‘आरटीआय’च्या अंमलबजावणीबाबत शासनच उदासीन, अधिकारी कायद्याबाबत अनभिज्ञ

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम म्हणून लौकिक पावलेल्या, तसेच अन्यायाचा प्रतिकार आणि भ्रष्टाचाराला शह देण्यासाठी तरुण, वृद्ध, सेवानिवृत्तांपासून सर्वसामान्यांना व्यासपीठ निर्माण करून देणाऱ्या माहितीच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यात शासनासह अनेक अधिकारी उदासीन असल्याची व्यथा राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी सादर केलेल्या आयोगाच्या सातव्या अहवालात नम्रपणे व्यक्त केली आहे.
माहितीचा अधिकार कायदा (आर.टी.आय. अॅक्ट २००५) अस्तित्वात येऊन आता सात वर्ष झाली तरीही या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आयोगास अपेक्षित असलेली शासन स्तरावरील अनेक कामे प्रलंबित असल्याने आयोगाला आपली कामे प्रभावीपणे पाडता येत नाही. विशेष हे की, हा कायदा जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, संस्थात्मक संरचनेचा विस्तार म्हणून आणि अर्जदाराला केंद्रिबदू मानून शासनाने विभागीय स्तरावर खंडपीठे निर्माण केली. अशी आयोगाची विभागीय खंडपीठे निर्माण करणारे महाराष्ट्र देशातील एकमेव राज्य आहे. पण, एकाही खंडपीठात पूर्ण कर्मचारी नियुक्त केलेले नाहीत. खुद्द विभागीय राज्य माहिती आयोगाचा कारभार प्रभारींच्या भरवशावर अनेक दिवस चालला. अहवालाधीन काळात राज्य माहिती आयुक्त बृहन्ममुंबई, कोकण आणि अमरावती, अशी तीन पदे रिक्त होती. मुख्य माहिती आयुक्तांचे पदही २५ जुलै २०११ ते ८ जून २०१२पर्यंत रत्नाकर गायकवाड यांची नियुक्ती होईपर्यंत रिक्त होते. प्रभारींच्या भरवशावर कारभार सुरू होता.
आयोगाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याची जबाबदारी शासनाची असताना १४४ पदांपकी ५७ पदे रिक्त आहेत. त्यात उपसचिव, सचिव आणि कक्ष अधिकारी यांसारखी पदे आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला आहे आणि ही बाब माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अजिबात योग्य नाही, असे मत या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.
विशेष हे की, यापूर्वीच्या मुख्य माहिती आयुक्त भास्कर पाटील, विजय कुवळेकर, विकास पाटील आणि सुरेश जोशी यांनी सादर केलेल्या सहा वार्षकि अहवालातही अशी विनंती सरकारला केली होती. पण, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही. प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्या विभागाची माहिती जाहीर केली पाहिजे व ती अद्ययावत ठेवून इंटरनेटसह संपर्काच्या इतर साधनांव्दारे जाहीर केली पाहिजे, अशी या कायद्याच्या कलम ४ खमध्ये तरतूद आहे. पण, तिचे पालन प्रभावीपणे होत नाही, असे हा अहवाल सांगतो. अंमलबजावणी करणारे ८० टक्के जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारीच कायद्याबाबतच अनभिज्ञ आहेत. अनेक अधिकारी आपली जबाबदारी दुसऱ्या अधिकाऱ्यावर ढकलून मोकळे होतात. आयोगाला फ्रँकिंग मशिन सरकारने अमान्य केली. भाडेतत्त्वावर, उधारीवर आणि कंत्राटी तत्त्वावर गाडय़ा आणि कर्मचारी घेऊन विभागीय अधिकाऱ्यांना कारभार करावा लागतो. प्रशासन आणि सार्वजनिक स्तरावर प्रलंबित कामांची यादी खुद्द राज्य शासनाच्या प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.पी.एस.मीना यांनी सर्व मंत्रालयीन विभागांना कळवली आहे.
आरटीआयचे संकेतस्थळ विकसित करणे, सर्व विभागांच्या कामकाजाच्या स्थानिक भाषेतील मार्गदर्शिका तयार करणे, जनमाहिती अधिकारी, अपिलीय अधिकाऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करणे, समन्वय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणे, कलम ४ ची अंमलबजावणी करणे, सर्वत्र कार्यालयीन स्टेशनरीवर केंद्रशासनाने प्रसारित केलेला आरटीआय लोगोचा वापर करणे इत्यादी अनेक कामे सात वर्षांंपासून प्रलंबितच आहेत.
माहिती देणे ही सर्वसाधारण बाब आहे आणि ती लपवणे अपवाद आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने जे म्हटले आहे, ते लक्षात घेता पुरोगामी महाराष्ट्रात माहिती अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्य माहिती आयुक्तांनी आतापर्यंत सादर केलेल्या सातही वार्षकि अहवालांची दखल सरकारने घेणे जरुरीचे आहे. राज्यात १ जानेवारी २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१२ या वर्षांत ३१ लाख ७२ हजार ११४ माहिती अधिकार अर्ज प्राप्त झाले. त्यापकी ३० लाख ७१ हजार ५३२ अर्जामध्ये प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली. पकी १ लाख २७ हजार ३५७ प्रकरणे मुख्य माहिती आयुक्तांकडे गेली.  
अहवालाची वैशिष्टय़े  
माहितीच्या अधिकारात राज्यात १ जानेवारी २०१२ ते ३१ डिसेंबर २०१२ या वर्षांत ३१ लाख ७२ हजार ११४ माहिती अधिकार अजार्ंपकी ३० लाख ७१ हजार ५३२ अर्जामध्ये प्रत्यक्ष माहिती देण्यात आली. पकी १ लाख २७ हजार ३५७ प्रकरणे मुख्य माहिती आयुक्तांकडे गेली. कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून गेल्या वर्षांत अधिकाऱ्यांना केलेल्या दंडापायी १ कोटी १८ लाख २५ हजार रुपये सरकारी खजिन्यात जमा झाले. २००५ ते २०१२ पर्यंतची ही रक्कम ४ कोटी २५ लाख रुपये आहे. आरटीआयचा लोगो वापरावा, असे सरकार सांगते. पण, अनेक शासकीय कार्यालये याबाबतीत बेफिकीर आहे. लोगो वापरण्याच्या भानगडीत ते पडत नाहीत. माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ३२० अधिकाऱ्यांकडून गेल्या वर्षी ३८ लाख रुपये दंड करण्यात आला, तर अर्जदारांनी भरलेल्या शुल्कापोटी १ कोटी १८ लाख २६ हजार रुपये सरकारी खजिन्यात जमा झाले. आरटीआय अॅक्टचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची सरकारची सर्व विद्यापीठांना आग्रहाची विनंती आहे.