जीर्ण इमारतींची यादी तयार करण्यात यंत्रणा उदासीन

शहरात नागरिक राहत असलेल्या जीर्ण इमारतींची यादी तयार करण्यासाठी महापालिको यंत्रणा उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. अग्निशमन विभागाच्या पथकाकडून महापालिकेच्या यादीत अशा इमारतींची नोंद नसल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे अशा इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेविषयी महापालिकेला एखादी दुर्घटना घडल्याशिवाय जाग येणार नाही, अशी सध्याची स्थिती आहे. मुख्य म्हणजे अशा जीर्ण घरांची यादीदेखील अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते.
पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीत जीवित आणि वित्त हानी टाळण्याची महत्त्वाची जबाबदारी अग्निशमन विभागाची आहे. महापालिकेतर्फे दरवर्षी पावसाळापूर्व उपाययोजना करतानाच शहरातील खोलगट भाग, पुराचा संभाव्य धोका असलेला परिसर आणि जीर्ण इमारतीची माहिती एकत्रित केली जाते. त्यामुळे परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते.
पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी झोन पातळीवर नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. त्याद्वारे पूर परिस्थितीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे शक्य होणार आहे. शहरातील जीर्ण इमारतीकडे मात्र दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहरातील जीर्ण इमारतीची संख्या ३००च्या जवळपास आहे. त्याची माहिती अग्निशमन विभागाच्या प्रत्येकझोन कार्यालयाकडे असणे आवश्यक आहे. मात्र, ती दिसून येत नाही. अग्निशमन विभागाकडे असलेल्या जीर्ण इमारतींची सुधारित यादी तयार करण्यात आली नाही. या संदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन वर्षांपासून नवीन यादी तयार झाली नसल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
गेल्यावर्षी इतवारीतील एका जीर्ण घराची भिंत कोसळल्यावर जीर्ण इमारतींची यादीच अग्निशमन विभागाकडे उपलब्ध नव्हती. अग्निशमन विभागाच्या पथकाने फक्त मलबा काढण्याचे काम केले, पण इमारत पडल्याची माहिती घटना घडल्यानंतर झोनल कार्यालयाकडून मिळाली नाही. अशा जीर्ण इमारती इतवारी भागातच नव्हे तर गांधीबाग, सीताबर्डी, मस्कासाथ, गोळीबार चौक, पाचपावली, सक्करदरा, हंसापुरी, इमामवाडा, गोकुळपेठ, नाईक तलाव, आदी भागातही मोठय़ा प्रमाणात आहेत. अशा इमारतींची माहिती महापालिकेच्या झोनल कार्यालयांनी  गोळा करून पावसाळ्यापूर्वीच तयार करून ठेवावी. अशी तयार यादी अग्निशमन विभागाकडे आणि अतिक्रमण हटाव विभागाकडे उपलब्ध करून द्यावी, असे सुचविण्यात आले होते. मात्र, त्याबाबत अंमलबजावणी झालेली नाही. झोन कार्यालयाकडून माहिती घेणे का टाळले जाते? याबाबीचा शोध घेतला असता अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत. जीर्ण घराची माहिती दिल्यास कारवाईचा भार वाढतो. काही दिवस तिथेच राहू देण्याचा रहिवाशांचा आग्रह असतो.
या शिवाय लोकप्रतिनिधींकडून कारवाई टाळण्यासंदर्भात दबाव आणला जातो. यामुळे झोनपातळीवर जीर्ण घरांची यादी तयार केली जाते. मात्र, अग्निशमन विभागाकडे पाठविली जात नसल्याची माहिती समोर आली आहे.