महापालिकेचा अपेक्षाभंग

आगामी कुंभमेळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेकडून करण्यात येणारी जादा पाण्याची मागणी प्रशासनाने धुडकावून लावली असून ४८०० दशलक्ष घनफूट पाण्यामध्येच शहर आणि कुंभमेळ्यासाठी नियोजन करण्यास सांगण्यात आले आहे. पालिकेने ५१०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात नवनिर्वाचित पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. पाण्यावर आरक्षणाचा हक्क सांगण्याआधी तसेच उपसा करण्याआधी एकूण पाण्याच्या ५० टक्के पट्टीची रक्कम पाटबंधारे विभागाकडे जमा केल्याशिवाय पाणी मिळणार नाही, असा आदेश असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. या बैठकीमुळे महापालिकेची निराशा झाली असून आता मिळणाऱ्या जेमतेम पाण्यात ताळमेळ बसविण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर राहणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पाणी नियोजनासंदर्भात आयोजित बैठकीस पालिकांच्या अधिकाऱ्यांसह पदाधिकारी, तहसीलदार आदी उपस्थित होते. शहर परिसरात पाण्याचा मुबलक साठा असल्याचे गृहित धरत विविध पाणी वापर करणाऱ्या संस्था, ग्रामपंचायतींसह महापालिकेने पाण्यावर आरक्षणाचा दावा केला आहे. महापालिकेनेही आगामी कुंभमेळ्यात शहराची तहान भागावी यासाठी पालिका आणि सिंहस्थ असे गृहीत धरत ५१०० दशलक्ष घनफूट पाण्याची मागणी केली होती. मागील बैठकीत साडेतीन हजार शहराला आणि एक हजार दलघफू पाणी कुंभमेळ्यासाठी अशी वर्गवारी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. गंगापूरसह परिसरातील इतर धरणे भरल्याने आपल्या मागणीप्रमाणे जादा पाणी मिळेल, अशी पालिकेस अपेक्षा होती. परंतु बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात असमर्थता व्यक्त केल्याने महापालिकेची घोर निराशा झाली.
सप्टेंबरमध्ये परतीचा पाऊस समाधानकारक न पडल्याने धरणसाठय़ात समाधानकारक वाढ झालेली नसल्याचे कारण यासाठी पुढे करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने सर्वानाच पाणी जपून वापरण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रशासनाने महापालिकेला एकूण ४,८०० दलघफू पाण्यातच भागविण्यास सांगितल्याने पालिकेपुढील समस्यांमध्ये भर पडली आहे. मंजूर होणाऱ्या जलसाठय़ात शहर आणि कुंभमेळा याचे नियोजन कसे करायचे हा पालिकेचा प्रश्न असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकप्रकारे हात झटकण्याचाच प्रयत्न केला. असे असले तरी याबाबत अंतिम निर्णय हा नवनिर्वाचित पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाईल, असे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांनी पालिकेसाठी एक आशेचा किरण बाकी ठेवला.

नऊ महिन्यांसाठी आरक्षण
महापालिकेसाठी एकूण ४८०० दशलक्ष घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले असून त्यात ४५०० गंगापूर धरण समूहातून तर, दारणा धरण समूहातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा समावेश आहे. एक नोव्हेंबर ते ३१ जुलै याप्रमाणे नऊ महिन्यांसाठी हे आरक्षण राहणार आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेसाठी ४३०० घनफूट पाणी आरक्षित करण्यात आले होते. त्यात गंगापूर धरण समूहातून ४००० तर दारणा समूहातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा समावेश होता. पालिकेने त्यापैकी ४२०० दशलक्ष घनफूट पाण्याचा वापर केला आहे.

जिल्ह्यात पाणीपट्टीची साडेसात कोटी रुपये थकबाकी
पाणी आरक्षणावर हक्क सांगण्यास सर्वच सरसावतात. परंतु पाणी वापरण्यासंदर्भात पाटबंधारे विभागाची पाणीपट्टी भरण्यास अनुत्सकता दाखविली जात असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यात पाटबंधाऱ्याकडून पाणी घेण्यासंदर्भात पाणीपट्टीपोटी साडेसात कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात नाशिक महापालिकेकडे सहा कोटी २२ लाख, नाशिकरोड विभागीय कार्यालय १.२८ लाख, देवळाली १९ लाख याप्रमाणे थकबाकी आहे. या पाश्र्वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, पाणी वापर संस्था यांना पाणी वापरण्याआधी ५० टक्के पाणीपट्टीची रक्कम भरावी लागेल, असा आदेश देण्यात आला असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

अभ्यास करून या..
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात पाणी नियोजनासंदर्भात सुरू असलेल्या बैठकीस तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक यासह महापालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते. परंतु तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांना आपल्या तालुक्याची पाण्याची गरज किती..किती पाण्यावर आरक्षण हवे..आपल्याकडे थकबाकी किती, याबाबत विशेष माहिती नसल्याचे बैठकीत दिसून आले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांना उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याने पुढील बैठकीस अभ्यास करून या अशी तंबी अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली.