वाहनांच्या इंधनासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून न दिल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने ५ डिसेंबर रोजी सरकारी वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या संघटनेने २ ऑक्टोबर रोजी वाहने जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी वरिष्ठांनी आदेश दिल्याने आंदोलन मागे घ्यावे लागले होते. पेट्रोल पंपचालक उधारीत वाहन इंधन देत नसल्याने ५ डिसेंबर रोजी जिल्ह्य़ातील सर्व तहसीलदार त्यांचे शासकीय वाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करणार असल्याची माहिती विदर्भ तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे अध्यक्ष सोहम वायाळ यांनी दिली.
तहसीलदारांच्या वाहनांकरिता आवश्यक इंधनासाठी नियमित अनुदान प्राप्त होत नसल्याने तहसीलदारांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. शासकीय कामासाठी ग्रामीण भागातील दौरा व स्पॉट व्हिजीट यासाठी शासकीय वाहनाची गरज भासते. इंधनासाठी अनुदान मिळावे, यासाठी गेल्या दोन वर्षांंपासून सतत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.
 गेल्या काही वर्षांत प्रत्येक जिल्ह्य़ात २० ते २५ लाख रुपयांची रक्कम थकित झाल्याने पेट्रोल पंपचालक तहसीलदारांच्या वाहनांना इंधनाचा पुरवठा करण्यास असमर्थता व्यक्त करत आहेत. संपूर्ण राज्यात ८ ते ९ कोटी रुपयांची ही थकबाकी असावी. पेट्रोल पंपचालक इंधन देत नसल्याने शासकीय वाहन सरकार जमा करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतल्याची माहिती संघटनेचे विदर्भ अध्यक्ष सोहम वायाळ यांनी दिली. येत्या ५ डिसेंबर रोजी सर्व तहसीलदार त्यांची शासकीय वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी ११ वाजता जमा करतील, अशी माहिती वायाळ यांनी दिली. राज्य सरकारने थकित अनुदानासह चालू अनुदान त्वरित उपलब्ध करून दिल्यास या आंदोलनाचा फेरविचार करू, असे सुतोवाच त्यांनी केले.