दत्तक दिलेला मुलगा वा मुलगी यांना जन्मदात्या पित्याच्या मालमत्तेत हक्क मागता येऊ शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांनी दिला आहे. एकदा का मुलगा वा मुलीला दत्तक दिले, तर त्या मुलाचा वा मुलीचा जन्मदात्या पित्याच्या मालमत्तेवर कुठलाही अधिकार राहत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला आहे.
नाशिक येथील एकत्र कुटुंबातील रामचंद्र महाले यांनी मोठा मुलगा राधाकृष्ण याला दत्तक दिले होते. रामचंद्र यांना राधाकृष्णव्यतिरिक्त त्र्यंबक आणि दिगंबर अशी आणखी दोन मुले आहेत. परंतु त्र्यंबक आणि दिगंबर यांचा अकाली मृत्यू झाला. दिगंबरच्या पश्चात पत्नी आणि मुलगी असा परिवार आहे. त्र्यंबक याची मुलगी उज्ज्वला हिने मालमत्तेचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर राधाकृष्णचा मुलगा सोमनाथ याने त्यास विरोध केला. त्यामुळे हा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. सोमनाथ याने नातू या नात्याने महाले यांच्या मालमत्तेतील हिस्सा मागितला. परंतु न्यायालयाने त्याचा हा दावा फेटाळून लावला.
राधाकृष्णला महाले यांनी दत्तक दिले होते. त्यामुळे राधाकृष्ण आणि सोमनाथला महाले यांच्या मालमत्तेवर दावा सांगण्याचा वा त्यात हिस्सा मागण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हिंदू वारसा हक्क कायद्यांतर्गत कुटुंबाची व्याख्या केलेली नाही. त्यामुळे कुटुंबाचा सदस्य कोण आहे हेही त्यात नमूद नाही. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ महाले यांची कायदेशीर स्थिती लक्षात घेत हा निर्णय दिला आहे. त्याचमुळे सोमनाथ याला महाले यांच्या मालमत्तेवर हक्क मागण्याचा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दत्तक दिल्यामुळे राधाकृष्ण याचा वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा सांगण्याचा हक्क रद्द झाल्याने सोमनाथलाही त्यावर दावा करता येणार नाही. तो महाले यांच्या कुटुंबीयांसोबत राहिला वा त्यांची त्याने देखभाल केली तरी त्याला हा हक्क सांगता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने उज्ज्वला हिला महाले यांच्या मालमत्तेतील एक चतुर्थाश हिस्सा देण्याचा निर्णय देत सोमनाथ याचा दावा फेटाळून लावला.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व मुंबई वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Adopted child now dose not get any part from his fathers prpertyresult by high court