सिडकोच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव एफएसआयचा फायदा

नवी मुंबईत सिडकोने बांधलेल्या व आता मोडकळीस आलेल्या इमारतींना वाढीव चटई निर्देशांक देण्याचा निर्णय झाला असून तो किती द्यायचा याबाबत विचारविनिमय सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत दिल्याने नवी मुंबईत आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. नवी मुंबई पालिकेने हा एफएसआय अडीच द्यावा असे सुचविले आहे तर सिडकोने या शहराची क्षमता लक्षात घेता दोन एफएसआयपेक्षा जास्त एफएसआय देण्यात येऊ नये, असे सुचविले आहे. त्यामुळे शहर वसविणाऱ्या सिडकोचे सरकार ऐकणार की शहराचे पालकत्व करणाऱ्या पालिकेची सूचना अमलात आणणार, हे येणारा काळ ठरविणार आहे.
सिडकोने निर्माण केलेल्या १४ उपनगरांत एकूण एक लाख २३ हजार घरे बांधली आहेत. त्यासाठी छोटय़ा-मोठय़ा सुमारे तीन हजार ७५० इमारतींची उभारणी करण्यात आली असून काही घरेही बैठय़ा स्वरूपात आहेत. विविध कंत्राटदारांच्या माध्यमातून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींचा पाया ३० वर्षांतच कमकुवत झाला आहे. त्यामुळे काही इमारतींना टेकू देण्याची वेळ आली आहे. देशाच्या प्रगतीचा अंदाज न आलेल्या सिडको नियोजनकर्त्यांनी इमारती बांधताना काही ठिकाणी अक्षरश: कोंडवाडे बांधल्याचे दिसून येते. सिडकोने बांधलेल्या इमारती म्हणजे निकृष्ट कामाचा उत्कृष्ट नमुना आहेत, असे त्यांचे वर्णन करता येईल. त्यामुळे अनेक रहिवासी या इमारतींच्या घरात जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. स्लॅब कोसळणे, विजेचे धक्केलागणे, पावसाचे पाणी झिरपणे या समस्या रहिवाशांच्या पाचवीलाच पुजलेल्या आहेत. त्यामुळे या इमारतींचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी केली २० वर्षे सातत्याने विविध स्तरांतून केली जात आहे. काही भागांत याच मुद्दय़ावर निवडणुका लढल्या गेल्या आहेत. अनेक मुख्यमंत्री, नगरविकासमंत्र्यांनी या घरांची पाहणी केली पण आश्वासनाखेरीज या रहिवाशांच्या पदरी काहीच पडले नाही. राष्ट्रवादीचे येथील सर्वेसर्वा उत्पादनशुल्कमंत्री गणेश नाईक यांचे तर भवितव्य याच प्रश्नांवर अवलंबून आहे. त्याचे दुसरे सुपुत्र आमदार संदीप नाईक यांनी हा विषय गेली दोन अधिवेशन सातत्याने सभागृहात मांडला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी स्पष्ट आश्वासन दिले. अशा प्रकारचे ठोस आश्वासन यापूर्वी मिळालेले नव्हते. एफएसआय देण्याचे नक्की झाले आहे पण किती द्यायचा याचा निर्णय मात्र स्थानिक प्राधिकरणांच्या अहवालानंतर घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. हा अहवाल पालिकेने काही महिन्यांपूर्वीच पाठविला आहे. त्यामुळे पालिकेची भूमिका स्पष्ट झाली आहे पण ज्या सिडकोने हे शहर वसविले, त्या सिडकोला या शहराच्या पायाभूत सुविधांचा अंदाज असल्याने तिने दोनपेक्षा जास्त एफएसआय देण्यात येऊ नये असे सुचविले आहे. या दोन संस्थांच्या अभिप्रायव्यतिरिक्त आयआयटीसारख्या तिसऱ्या संस्थेच्या वतीने सरकार स्वतंत्र सव्‍‌र्हेक्षण करण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. वाढीव एफएसआयमुळे विद्यमान लोकसंख्येच्या दुप्पट लोकसंख्या होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.