जिल्हा सहकारी बँक कर्ज प्रकरणात संचालकांसह थकीत कर्जदारांवर गुन्हे दाखल होऊन ६ महिने लोटले. न्यायालयाने जामीनही फेटाळला. तरीही एकाही कर्जदार पुढाऱ्याला अटक करण्याची िहमत पोलिसांनी दाखवली नाही. दुसरीकडे प्रशासक ज्ञानेश्वर मुकणे यांनी पुढाऱ्यांच्या बिगर कृषी संस्थांचे थकीत दीडशे कोटी वसुलीसाठी हप्त्याची सवलत दिली. ठेवीदारांना मात्र केवळ दहा हजार रुपयांपर्यंत ठेवींचे पसे देण्याचे धोरण घेतले. प्रशासकांच्या थकीत कर्जदार पुढाऱ्यांना सवलत व ठेवीदारांची फरफट या कारभाराने संताप व्यक्त होत आहे.
बाराशे कोटींच्या ठेवी असलेली बीड जिल्हा बँक संचालक मंडळाच्या बनावट कर्जवाटपामुळे अडचणीत सापडली. दोन वर्षांपासून बँकेचे व्यवहार बंद आहेत. सरकारने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले. टाकसाळे यांनी कोणाचाही मुलाहिजा न बाळगता छोटय़ा-मोठय़ा आणि राजकीय नेत्यांविरुद्धही कर्ज प्रकरणात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. मात्र, गुन्हे दाखल होऊन ६ महिने लोटले, तरी एकाही राजकीय पुढाऱ्याला अटक करण्याचे धारिष्टय़ पोलिसांनी दाखवले नाही. न्यायालयाने सर्वाचे जामीन अर्ज फेटाळले. असे असताना खासदार, आमदार, तसेच विविध संस्थांचे पदाधिकारी असलेले संचालक गुन्हा दाखल होऊनही उजळ माथ्याने फिरतात. दुसरीकडे याच पुढाऱ्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावून बँकेच्या प्रशासक पदावरून टाकसाळेंना हटवून ज्ञानेश्वर मुकणे यांची नियुक्ती केली. मुकणे यांनी मागील २ महिन्यांत पुढाऱ्यांच्या सोयीचे धोरण राबविण्यात कोणतीच कसूर ठेवली नाही. ठेवीदार हक्काच्या पशासाठी याचना करीत असताना त्यांना केवळ १० हजार रुपयांपर्यंत पसे दिले जातील, असे सांगून पिटाळले जात आहे. त्याच वेळी पुढाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली बिगर कृषी संस्थांकडील थकीत दीडशे कोटी रुपये वसुलीसाठी त्यांच्या सोयीचे हप्ते पाडून देण्याचा प्रकार केला जात आहे.