जायकवाडीच्या उध्र्व भागातून होणारी पाण्याची आवक, पडणारा पाऊस याचे ३१ ऑगस्ट व ३० सप्टेंबरला पुनर्विलोकन करून जायकवाडी जलाशयात जिवंत साठा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही केली जाईल, असे शपथपत्र जलसंपदा विभागाच्या वतीने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले. या संदर्भातील पुढील सुनावणी २० ऑगस्टला होणार आहे. मराठवाडा जनता परिषदेतर्फे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने सादर केलेल्या शपथपत्रात मेंढीगिरी समितीच्या अहवालावर २३ जुलैस प्राथमिक चर्चा झाली असून अंतिम अहवाल लवकरच येईल, असेही म्हटले आहे.
जायकवाडी जलाशयात पाणलोटक्षेत्रातून पाणी उपलब्ध होत असून, सध्या ५ टक्के जिवंत साठा आहे. उध्र्व भागातील पाणीसाठय़ावर राज्य सरकारचे लक्ष्य आहे. वरून येणाऱ्या पाण्याचा ३१ ऑगस्ट व ३० सप्टेंबर रोजी आढावा घेऊन पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे जायकवाडी जलाशय लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणाचे औरंगाबादचे प्रशासक एकनाथ जोगदंड यांनी शपथपत्र नमूद केले. जायकवाडीत जिवंत साठा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकार कोणती पावले उचलत आहे, या बाबतची माहिती न्यायालयास अवगत करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीनी दिले होते. या याचिकेनुसार समन्यायी पाणीवाटपासाठी केलेल्या नियमांना आव्हान दिले असून, या बाबत आजपर्यंत शपथपत्र दाखल झाले नाही. सरकार यास चालढकल करीत असल्याबाबतही अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी लक्ष वेधले. याचिकेची अंतिम सुनावणी लवकरात लवकर घ्यावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली. राज्य सरकारतर्फे अॅड. सुनील कुरुंदकर यांनी उत्तर देण्यास आणखी वेळ देण्याची मागणी केली. नगर व नाशिक जिल्ह्य़ांतील आठजणांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत.
