अनैतिक मानवी वाहतुकीच्या माध्यमातून संपूर्ण गुन्हेगारीला इंधन पुरविले जाते. यात मानवी बॉम्ब म्हणून दहशतवादासाठी अनैतिक मानवी वाहतुकीचा वापर होण्याचा धोका असल्याचा इशारा देत, यासंदर्भात संघटितपणे लढावे लागेल, असे मत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां अॅड. वर्षां देशपांडे यांनी व्यक्त केले.
सोलापूर शहर पोलीस आयुक्तालयात ‘अनैतिक मानवी वाहतूक’ या विषयावर आयोजित दोन दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी अॅड. देशपांडे बोलत होत्या. पोलीस आयुक्त प्रदीप रासकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या उद्घाटन सत्रास जिल्हा सरकारी वकील प्रवीण शेंडे व पोलीस उपायुक्त स्मार्तना पाटील यांची उपस्थिती होती. सहायक पोलीस आयुक्त खुशालचंद बाहेती यांनी स्वागत तर पोलीस उपायुक्त पी. आर. पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.
पोलीस अधिकारी, अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांसह प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग असलेल्या या कार्यशाळेच्या उद्घाटनपर भाषणात अॅड. देशपांडे यांनी अनैतिक मानवी वाहतुकीच्या प्रश्नावर मुक्त चिंतन केले. त्या म्हणाल्या, पुरातनकाळी देशात स्त्रीप्रधान सत्ता होती. साडेतीन शक्तिपीठे ही स्त्रीप्रधान सत्तेची केंद्रे होती. त्याकाळी व्यापार करणाऱ्या महिलांना साहजिकच वैश्य समजले जात असे. कालांतराने स्त्रीसत्ताक व्यवस्थेवर पुरूषसत्ताक केंद्राने मात करून व्यवस्था स्वत:च्या ताब्यात ठेवली. तेव्हा व्यापार करणाऱ्या महिलांना वेश्या म्हणून संबोधले जाऊ लागले. या महिला पुढे अनैतिक मानवी वाहतुकीच्या व्यवस्थेच्या बळी ठरल्या. हा विषय केवळ बेकायदेशीरणाचा नाही तर अनैतिकतेचा आहे. कायद्याने हा विषय हाताळून चालणार नाही तर सामाजिक, आर्थिक व नैतिकतेतून त्याचा विचार करावा लागेल. अमली पदार्थ, शस्त्रे व त्यानंतर अनैतिक मानवी वाहतूक अशा तीन प्रकारची संघटित गुन्हेगारी वाढत आहे. त्याविरोधात संघटित होऊनच लढावे लागेल, असे मत त्यांनी मांडले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील बेळगाव, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, विजापूर, गुलबर्गा या भागात देवदासीच्या नावाखाली आजदेखील अनैतिक मानवी वाहतूक चालते. त्यास राजकीय, धार्मिक परंपरांचे पाठबळ मिळते. यापूर्वी ब्रिटिश सत्तेच्या कालखंडात सतीबंदीचा कायदा सुखासुखी झाला नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागली. महिलांच्या हिताचा हा पहिला कायदा होता. सध्या महिलांच्या बाजूने ४२ कायदे आहेत. हे सर्व कायदे एका छताखाली आणणे गरजेचे असल्याचे मत अॅड. देशपांडे यांनी मांडले. अनैतिक मानवी वाहतुकीच्या विरोधात पोलीस यंत्रणेने संवेदनशील राहून काम केल पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पीडित महिलांना मानवी अधिकार व हक्क मिळवून देऊ शकलो तर पीटा कायद्यासारखा दुसरा सुंदर कायदा होणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी अध्यक्षीय भाषणात पोलीस आयुक्त प्रदीप रासकर यांनी महिलांच्या संदर्भात संवेदनशील होणे गरजेचे असल्याची खात्री या कार्यशाळेतून पटेल, असा विश्वास व्यक्त केला. हे काम कायदेशीर कर्तव्याचे आहे. परंतु त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे हे काम मानवतेचे आहे. यातून मानव जातीला चांगली दिशा व दृष्टी मिळेल, अनैतिक व्यवसातून महिलांना बाहेर काढून त्यांना सन्मान व प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांनी कार्यरत व्हावे,अशी अपेक्षाही रासकर यांनी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हा सरकारी वकील प्रवीण शेंडे यांनीही मनोगत मांडले. तत्पूर्वी, जिल्हा सरकारी वकीलपदी नियुक्त झाल्याबद्दल त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अॅड. सारिका तमशेट्टी यांनी सूत्रसंचालन केले. शेवटी सातारच्या लेक लाडकी अभियानाचे कार्यकर्ते कैलास जाधव यांनी गायलेल्या गीताने उद्घाटन सत्राची सांगता झाली.
