शहरात विजापूर रस्त्यावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येत असलेल्या केटरिंग कॉलेजला दिलेली १७.५४ हेक्टर जागा ही शासनाची नसून तर रेल्वे बोर्डाची असल्याचे आढळून आले आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अनुमतीशिवाय परस्पर या जागेचे हस्तांतरण करण्याची धक्कादायक ‘किमया’ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साधल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून जाब विचारला आहे.
विजापूर रस्त्यावर कंबर (संभाजी) तलावालगत महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळामार्फत (एमटीडीसी) केटरिंग कॉलेज उभारले जात आहे. तत्कालीन पर्यटन विकासमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या पुढाकाराने राज्यात प्रथमच शासकीय मालकीच्या या केटरिंग कॉलेजची गेल्या चार वर्षांपासून उभारणी होत आहे.
दरम्यान, या केटरिंग कॉलेजलगतच सोलापूर-विजापूर मीटरगेज लोहमार्गावरील जागेत मोठय़ा प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत. ही अतिक्रमणे काढून टाकण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कारवाई हाती घेतली आहे. त्यासाठी महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत कागदपत्रांची छाननी तथा जमिनीची मोजणी करण्यात आली आहे. त्याचा अहवाल रेल्वे प्रशासनाला नुकताच प्राप्त झाला. यात रेल्वेच्या विजापूर रस्त्यावरील जमीन गट क्रमांक १६० वरील ४८.८४ हेक्टर्स क्षेत्रापैकी १७.५४ हेक्टर जमीन क्षेत्र एमटीडीसीच्या नावे झाल्याचे दिसून आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ही ‘किमया’ करून सदर जमीन एमटीडीसीला बहाल केल्याचे आढळून आले आहे. रेल्वेची ही जमीन लाटताना एमटीडीसीचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. जगदीश पाटील हेच सोलापूरचे जिल्हाधिकारी होते, हे विशेष.
सोलापूर-विजापूर मीटरगेज लोहमार्गावर सोलापूर-होटगी मार्गादरम्यान रेल्वेच्या मालकीची १९० हेक्टर जमीन आहे. हा मीटरगेज लोहमार्ग यापूर्वीच बंद झाला आहे. या जागेकडे रेल्वेचे दुर्लक्ष झाल्याने त्यावर अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. ही अतिक्रमणे काढून टाकण्याची कार्यवाही हाती घेताना हा घोटाळा दिसून आला. हा प्रकार रेल्वे प्रशासनाने गांभीर्याने घेतला असून या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विचारणा करणारे पत्र पाठविण्यात आल्याचे मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागाचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक सुशील गायकवाड यांनी सांगितले.
सोलापुरात रेल्वेच्या १७ हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण करून शासकीय केटरिंग कॉलेज
शहरात विजापूर रस्त्यावर महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडून उभारण्यात येत असलेल्या केटरिंग कॉलेजला दिलेली १७.५४ हेक्टर जागा ही शासनाची नसून तर रेल्वे बोर्डाची असल्याचे आढळून आले आहे. रेल्वे बोर्डाच्या अनुमतीशिवाय परस्पर या जागेचे हस्तांतरण करण्याची धक्कादायक ‘किमया’ जिल्हाधिकारी कार्यालयाने साधल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने जिल्हाधिकारी कार्यालयास पत्र पाठवून जाब विचारला आहे.
First published on: 08-02-2013 at 07:20 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: After encroachment construction of govt catering college on 17 hect land of rly in solapur