मुंब्रा येथील दुर्घटनेमुळे अडगळीत पडलेल्या ठाणे शहरातील बेकायदा आणि धोकादायक इमारतींमधील घरांचे भाव पुन्हा एकदा वधारू लागले असून राज्य सरकारने समूह विकास योजनेस (क्लस्टर) मान्यता देताच या घरांच्या खरेदी-विक्रीसाठी दलालांचा मोठा गट नव्याने सक्रिय झाला आहे. ठाण्यात वागळे इस्टेट, वर्तकनगर, कळवा, मुंब्रा यांसारख्या भागात मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहेत. समूह विकास योजनेत या घरांच्या पुनर्बाधणीचा मार्ग मोकळा होताच येथील घरांच्या किमती प्रति चौरस फुटामागे २०० ते ४०० रुपयांनी वाढल्याचे चित्र काही ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे, ज्या ठिकाणी पुनर्विकास नजरेच्या टप्प्यात आहे, त्या परिसरात चढय़ा दराने घरे विकत घेण्यासाठी काही गुंतवणूकदारांनी जाळे टाकण्यास सुरुवात केली असून यामध्ये राजकीय पक्षातील ठरावीक नेत्यांचे बगलबच्चे आघाडीवर असल्याची चर्चा रंगली आहे.
ठाणे शहरात समूह विकास योजनेची (क्लस्टर डेव्हलमेंट) घोषणा होताच वागळे, कळवा तसेच मुंब्रा भागातील अनधिकृत इमारतीतील तसेच चाळीतील घरांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत शहरातील अनधिकृत इमारती कोसळण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागल्याने नागरिक अशा इमारतीमध्ये घरे घेण्यास तयार नव्हते. त्याचा परिणाम घर दलालांच्या व्यवसायावर दिसून येत होता. क्लस्टर योजनेमुळे अनधिकृत घरांचा शिक्का पुसला जाणार असल्यामुळे अनधिकृत इमारती तसेच चाळीमधील घरे विकत घेण्यासाठी ग्राहक पुन्हा वळू लागल्याचे चित्र दिसत आहे. ठाणे, कळवा तसेच मुंब्रा शहरात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत इमारती तसेच चाळी मोठय़ा प्रमाणात उभ्या राहिल्या आहेत. या इमारती तसेच चाळीमध्ये परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घरे मिळत असल्याने नागरिकांचा या घरांकडे जास्त ओढा असल्याचे चित्र यापूर्वी पाहावयास मिळाले. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत अशा अनधिकृत इमारती कोसळून अपघात होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होऊ लागली असून या अपघातात अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच अशा इमारतीमध्ये घर विकत घेऊ नये, असे फलक लावून महापालिकेमार्फत नागरिकांना आवाहनही करण्यात येत होते. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत इमारतीमध्ये घर घेण्यास नागरिक तयार नव्हते. दरम्यान, ठाणे तसेच नवी मुंबई शहरात क्लस्टर योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला. या योजनेमध्ये अनधिकृत इमारती तसेच चाळींचा सामूहिक पुनर्विकास करण्यात येणार असल्यामुळे येथील रहिवाशांना अधिकृत घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
क्लस्टरच्या माध्यमातून गुंतवणूक
क्लस्टर योजनेमुळे अनधिकृत शिक्का पुसला जाणार असून तेथील रहिवाशांना अधिकृत घरे मिळणार आहेत. या घराची किंमतही बाजारभावानुसार जास्त असणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत इमारतीतील घर आणि चाळीमधील घरांना विशेष महत्व प्राप्त झाले असून या घरांचे दर प्रति चौरस फुटामागे सुमारे २०० ते ४०० रुपयांनी वाढल्याची माहिती वागळे इस्टेट भागातील एका रियल इस्टेट एजन्टने वृत्तान्तला दिली. ही घरे अधिकृत होणार असल्यामुळे त्या ठिकाणी घरे घेऊन त्यामध्ये पैसे गुंतविण्याचे बेत अनेकांकडून आखले जाऊ लागले असून त्यांनी अशी घरे विकत घेण्यासाठी शोधाशोध सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरातील घर दलालांचा डबघाईला आलेला व्यवसाय पुन्हा तेजीत येऊ लागला आहे. क्लस्टर योजनेमुळे घर अधिकृत होणारच, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
