जिल्हा परिषदेत पुन्हा टँकर घोटाळा?

टंचाईकाळात पारनेर तालुक्यातील पाणीपुरवठय़ासाठी लावलेल्या खासगी टँकरचे बिल अदा करताना ‘गडबड’ झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी रुबल अग्रवाल यांच्या आदेशानुसार एका पथकाने, पारनेर पंचायत समितीचे रेकॉर्ड ताब्यात घेऊन त्याची तपासणी सुरू केली आहे. प्राथमिक तपासणीनुसार एकाच गावाचे दोन वेगवेगळी अंतरे दाखवून बिले काढली गेल्याचा संशय आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतून पुन्हा एकदा ‘टँकर घोटाळय़ाचा’ धूर निघाला आहे.
जिल्हय़ात सर्वाधिक १०७ टँकरने पारनेर तालुक्यात पाणीपुरवठा सुरू आहे. त्यासाठी एकूण ३५४ खेपा मंजूर आहेत, त्यापैकी प्रत्यक्षात ३५० खेपा रोज होत आहेत. त्याचे दरमहा अंदाजे बिल सव्वा कोटी रुपये होत आहे. प्रशासन टँकर ठेकेदारांना ८० टक्के बिल अदा करते. २० टक्के बिल ऑडिटनंतर अदा केले जाते. पूर्वी जिल्हास्तरावरून झालेल्या निविदेनुसार, पारनेरला हर्षवर्धन पाटील सहकारी संस्थेमार्फत टँकरचा पुरवठा होता, फेब्रुवारीपासून जिल्हा प्रशासनाने तालुकानिहाय निविदा काढल्या, त्यानुसार पारनेरला मळगंगा सहकारी संस्थेमार्फत टँकर पुरवण्यात आले आहेत.
जिल्हय़ात सध्या जामखेडला ९२, कर्जतला ९४, नगर ७२, संगमनेर ७७, पाथर्डी १००, श्रीगोंदे ५०, अकोले ११, कोपरगाव १७, नेवासे २०, राहाता १५, शेवगाव ३७ व राहुरीला ३ अशा एकूण ६९५ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. एकूण रोज २ हजार ६६६ खेपांना मजुरी आहे, त्यातील १ हजार ९२६ प्रत्यक्षात रोज होतात.
सीईओ अग्रवाल यांनी चार दिवसांपूर्वी पारनेरला अधिकारी पाठवून पंचायत समितीचे टँकर पाणीपुरवठय़ाचे रेकॉर्ड ताब्यात घेतले व ते नगरला आणून त्याची तपासणी सुरू केली आहे. या लेखा व पाणीपुरवठय़ाचे अधिकारी या पथकात आहेत.
यासंदर्भात अग्रवाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही केली जात असल्याची माहिती दिली. मात्र ही तपासणी ‘प्री-ऑडिट’ स्वरूपाची आहे. त्यामध्ये प्राथमिक पातळीवर काही बाबी निष्पन्न झाल्या आहेत. तपासणी पूर्ण झाल्यावर, त्यानुसार कोणीही व्यक्ती असली तरी त्याच्याविरोधात योग्य ती कारवाई केली जाईल, इतरही तालुक्यांचे असे प्री-ऑडिट केले जाईल असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.
एकाच गावाचे वेगवेगळे अंतर दाखवून बिले काढली गेल्याने टँकर ठेकेदारास अतिरिक्त रक्कम दिली गेली आहे. या अंतराचे प्रमाणपत्र एकाच अधिकाऱ्याने दिल्याने व्यक्त झालेल्या संशयातून ही तपासणी होत आहे. ठेकेदारास संपूर्ण बिल अदा केले गेलेले नसल्याने ही रक्कम वसूल होण्यासारखी आहे, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.
यापूर्वी सन २००८-०९ मधील टंचाईकाळात, जिल्हा परिषदेत टँकर इंधन गैरव्यवहार झाला होता. अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. सुमारे १ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या या घोटाळय़ात एकूण १२४ जणांवर दोषारोपपत्र बजावण्यात आले, तर नगर व  पाथर्डी येथील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या वेळचा गैरव्यवहारही असाच प्री-ऑडिटमधून उघड झाला होता. नंतर तो विधिमंडळाच्या अधिवेशनातही गाजला. विभागीय आयुक्तांनी विशेष तपासणी करून अहवाल सादर केला होता.