दोन हजार चौरस मीटर जमिनीचा विकास करणाऱ्या विकासकांची सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दराची २० टक्के घरे बांधण्याच्या बंधनातून मुक्तता करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. मात्र, मुंबईतील घर हक्क आंदोलनाने सरकारच्या या घूमजावला विरोध केला असून केवळ विकासकांच्या दबावापोटी हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला आहे.
२००० चौरस मीटर जमिनीवर विकास प्रक्रिया राबविणाऱ्या खासगी विकासकांनी ते या जमिनीवर जितकी घरे बांधतील त्यापैकी २० टक्के घरे सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दराची बांधावी असे बंधन आहे. मात्र, विकासकांनी या अटीवर नाके मुरडून ती रद्द करण्यात यावी, असा हेका धरला होता. विकासकांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून या बाबत नाराजीही व्यक्त केली होती. आता विकासकांच्या या दबावाला बळी पडून ही अट रद्द करण्याच्या विचारात सरकार आहे. त्यामुळे याला विरोध करण्याकरिता घर हक्क आंदोलनाने १३ ऑगस्टला आझाद मैदानापासून मंत्रालयापर्यंत छत्री मोर्चाचे आयोजन केले आहे. दुपारी एकच्या सुमारास या मोर्चाला सुरुवात होईल.
सरकारचे हे धोरण बिल्डरधार्जिणे असल्याचा आरोप या मोर्चाचे नेतृत्त्व करणारे दत्ता इस्वलकर यांनी केला आहे. मुंबईमध्ये घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत.
सरकारचे बिल्डरांवर नियंत्रण नाही आणि मुंबई घडविणाऱ्या कष्टकऱ्यांना मुंबईत हक्काचे घरही मिळत नाही. आज महापालिका, बीईएसटी, रेल्वे, टॅक्सी, डॉक, पोर्ट ट्रस्ट, बँका, विमा कंपन्या, पोलीस, शिक्षक, प्राध्यापक, डबेवाले, फेरीवाले, पोस्टमन, सरकारी कर्मचारी, घरेलू कामगार, हमाल, दुकाने, कारखाने अशा अनेक ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वत: घर घेणे परवडत नाही आहे. त्यात २० टक्के परवडणाऱ्या घरांची अट काढून सरकार मुंबईकरांची फसवणूकच करते आहे. सर्वसामान्यांना घरे देण्याच्या योजना कागदावरच आहेत. म्हणून ही २० टक्के घरांची योजना सरकारने रद्द करू नये, यासाठी हे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी पुस्ती इस्वलकर यांनी जोडली.
