वनाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व दुष्काळासंबधीच्या विविध मागण्यांसाठी मार्क्सवादी किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून महामुक्काम आंदोलन सुरू करण्यात आले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रवींद्र जगताप यांच्याबरोबर सायंकाळी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलन उद्याही सुरूच राहणार आहे.
जिल्ह्य़ाच्या विविध भागांतील ५०० पेक्षा अधिक शेतकरी कागदपत्रांसह मुक्कामाच्या तयारीनेच आंदोलनासाठी आले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळचा सगळा रस्ता त्यांनी व्यापून टाकला. किसान सभेचे नेते कुमार शिराळकर तसेच राज्याचे सचिव डॉ. अजित नवले, मेहबूब सय्यद यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. नामदेव भांगरे, सारंगधर तनपुरे, सदाशिव साबळे, तुळशीराम कातोरे, ज्ञानेश्वर काकड, प्रकाश साबळे, साहेबराव घोडे, विक्रम रोडे, राजाराम लहामगे, बाबूराव असवले, गणपत थिगळे, केशव दिघे, भिकाजी गभाले आदी त्यात सहभागी होते.
डॉ. नवले यांनी सांगितले, की आदिवासी तसेच वनात राहणा-यांना यांना जंगलावर अधिकार मिळावा म्हणून सन २००६ मध्ये वनाधिकार कायदा मंजूर झाला. त्याचा चुकीचा अर्थ लावून जिल्ह्य़ात अनेकांची प्रकरणे ते बिगर आदिवासी आहेत, त्यांच्या ३ पिढय़ा वनातील रहिवासी नाहीत असे सांगून नाकारली जात आहेत. एकूण ५ हजार २६ पैकी फक्त ८१४ प्रकरणे पात्र समजण्यात आली. अन्य सर्व प्रकरणे बिगर आदिवासी आहेत म्हणून नाकारण्यात आली. त्यामुळे अकोले, संगमनेर, राहुरी, पारनेर, कोपरगाव, नेवासे या तालुक्यातील अनेकांवर ते पात्र असूनही मोठा अन्याय झाला आहे.
या अन्यायाचे निवारण व्हावे, त्यांना ते कसत असलेल्या जमिनी मिळाव्यात, तसेच दुष्काळग्रस्तांसाठी पाणी, जनावरांना चारा, रेशन, रोजगार, वीज यांचा विनामूल्य पुरवठा करावा या मागणीसाठी हे महामुक्काम आंदोलन आहे असे नवले म्हणाले. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंच्या कडेने शिस्तवार बसलेले हे शेतकरी पाहून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जगताप यांनी लगेचच आपल्या कार्यालयात शिष्टमंडळाला बोलावून घेतले. शिराळकर, नवले, मेहबूब सय्यद तसेच अन्य पदाधिका-यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर जगताप यांनी बराच वेळ चर्चा केली.
आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत सरकारला कळवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. मात्र ते अमान्य करत शिष्टमंडळाने उद्या तलाठी, तहसीलदार यांच्या बोलावून त्यांच्यासमोर प्रकरणे का नाकारली याची जाहीर चर्चा करावी असा आग्रह धरला व तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही असे ठणकावून सांगितले. चर्चा निष्फळ ठरल्याने अखेर उद्या (बुधवार) सायंकाळी जिल्हाधिकारी डॉ. संजीवकुमार यांच्यासमवेत बैठक घेण्याचे ठरले. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्यात येईल असे डॉ. नवले यांनी सांगितले.
पाचशे शेतकरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुक्कामी
वनाधिकार कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व दुष्काळासंबधीच्या विविध मागण्यांसाठी मार्क्सवादी किसान सभेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आजपासून महामुक्काम आंदोलन सुरू करण्यात आले.
First published on: 15-05-2013 at 01:44 IST
मराठीतील सर्व नगर/पश्चिम महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Agitation of 500 farmers in collector office