कोयना प्रकल्पाासाठी अनेकदा जमीन संपादित करूनही खातेदारांच्या मुलांना शासकीय सेवेत रूजू करून घेतले नसल्याबाबत कोयना प्रकल्पाच्या कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनात नवजा, डिचोली व मानाईनगर येथील प्रकल्पग्रस्त सहभागी झाले आहेत. शासनाला जाग आणण्यासाठी आंदोलन करीत असल्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
सत्यजित शेलार व प्रकल्पग्रस्तांनी मागण्यांचे निवेदन कार्यकारी अभियंता आर. आर. शुक्ल यांच्याकडे दिले. निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे, राजेंद्र मुळक, शशिकांत शिंदे यांना पाठवण्यात आली आहेत. कोयना प्रकल्प बाधित प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी पाठपुरावा करूनही कोणताही ठाम निर्णय घेतलेला नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागातून महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेणारा कोयना धरण प्रकल्प साकारला गेला, मात्र प्रकल्पग्रस्तांना बरबादीकडे नेण्यात आहे. ६ सप्टेंबर २०१२ ला उपमुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री यांनी राजाभाऊ शेलार यांच्या निवेदनावर चर्चा केली असता या संदर्भात सचिवांनी त्वरित कार्यवाही करावी असे आदेश दिले होते.
१५ मार्च २०१३ रोजी जलसपंदामंत्री सुनील तटकरे यांनी कोयना प्रकल्प बाधित मिळकतदारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत, कोयना विभागातील पर्जन्यमापकांना शासन सेवेत घेण्याबाबत व कोयना विभागातील इतर प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी जलसंपदा विभागाच्या दालनात बैठक घेतली होती. यावेळी आमदार विक्रमसिंह पाटणकर, राजाभाऊ शेलार, जलसंपदा सचिव मालिनी शंकर, जलसंपदा प्रधान सचिव एकनाथ पाटील उपस्थित होते. त्यावेळी सुनील तटकरे यांनी त्वरित कार्यवाही करावी असे आदेश दिले होते. वेळोवेळी निवेदन देऊन व पाठपुरावा करूनही शासन दरबारी प्रकल्पग्रस्तांची हेळसांड होत असल्याने आम्ही धरणे आंदोलन करीत आहोत. आंदोलन पावसामध्येही सुरू राहणार असल्याचे सत्यजित शेलार यांनी स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा सक्त इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे.
