मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे या मागणीसाठी वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील धरणे आंदोलनाचे स्थळ मंगळवारी बदलले. आजपासून त्यांनी सत्र न्यायालयासमोर धरणे आंदोलनाला सुरुवात केली. दरम्यान सहा जिल्हय़ांतील प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून कोल्हापुरात खंडपीठ सुरू व्हावे, या मागणीचा ठराव संमत करण्याची मोहीम मंगळवारपासून सुरू झाली.    
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहा जिल्हय़ांसाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात सुरू व्हावे, या मागणीसाठी सहा जिल्हय़ांतील वकिलांनी बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा मंगळवारी १३वा दिवस होता. गेल्या काही दिवसांपासून वकिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले होते. त्याचवेळी सत्र न्यायालयाजवळही वकिलांचे आंदोलन सुरू होते. एकाच वेळी दोन्हीकडे आंदोलन सुरू झाल्याने आंदोलनावर मर्यादा येत होत्या. शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भाषण करण्यास आडकाठी येत होती. ही गैरसोय लक्षात घेऊन सत्र न्यायालयासमोर एकच आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय वकिलांनी घेतला आहे. मंगळवारी गारगोटी बार असोसिएशनच्या वकिलांसह स्थानिक वकील धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.    
खंडपीठ मागणीच्या आंदोलनाला स्थानिक जनतेचे व ग्रामीण लोकप्रतिनिधींचे पाठबळ घेण्याचा निर्णय बार असोसिएशन व खंडपीठ कृती समितीने घेतला आहे. त्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून कोल्हापूरमध्ये खंडपीठ सुरू करण्यात यावे, या मागणीचा ठराव संमत करून घेतला जाणार आहे. त्या ठरावाच्या प्रती मुख्य न्यायाधीश व मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे, असे कृती समितीचे निमंत्रक अॅड. शिवाजीराव राणे यांनी सांगितले.