शहरातील शेंद्रा एमआयडीसीत अजंता फार्मा यांना विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी देण्यात आलेल्या १०० हेक्टर जागेपेक्षा अधिकची जागा अतिक्रमित केल्याचा आरोप करीत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी ३५ हेक्टर जमीन पुन्हा कसायला घेतली. या अभिनव आंदोलनामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली. औद्योगिक विकास महामंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही जागा सध्या अजंता फार्माच्या ताब्यात असून जागेच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी जमिनीचे अवार्डचे काम करीत आहेत. त्यामुळे त्याचा एमआयडीसीशी संबंध नाही.
अजंता फार्माला दिलेल्या जमिनीचे भूसंपादन करताना १०.५७ हेक्टर जमिनीचे अवार्ड करणे बाकी होते. प्रत्येक शेतकऱ्याला प्रतिएकर ८ लाख रुपये मोबदला देऊन जमिनीची नोंदणी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या नावे करणे आवश्यक होते. पैकी ६ हेक्टर जमिनीचा व्यवहार शेतकऱ्याच्या संमतीने झाला, तर उर्वरित ३.६१ आर जमिनीचे भूसंपादन सक्तीने करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकारी संभाजी अडकुणे यांनी दिली.
दरम्यान, ३५ हेक्टर जमिनीवर मंगळवारी पुन्हा शेतकऱ्यांनी ताबा मिळवला. भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांच्या बनावट सह्य़ा केल्या गेल्या. भूसंपादनाची कागदपत्रेही पूर्णत: भरली नाहीत. सगळा बनावट खेळ असल्याचा आरोप मेधा पाटकर यांनी केला. आंदोलन सुरू असल्याचे समजताच पोलिसांचे पथकही घटनास्थळी रवाना झाले. वास्तविक, या अनुषंगाने शेतकऱ्यांनी पोलिसांकडे पूर्वी तक्रारी केल्या होत्या. मात्र, त्याची दखल घेतली गेली नाही. पोलीस घटनास्थळी पोहोचताच पूर्वीच्या तक्रारीनुसार पोलिसांनी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी मिळविलेला ताबा अवैध असल्याचे सांगितले जाते. तथापि, तसे असेल तर खुशाल न्यायालयात जावे, असे आव्हान पाटकर यांनी दिले. ज्या पद्धतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात आली आहे, ती चुकीची असून प्रत्येक संचिका नव्याने तपासण्याची आवश्यकता आहे. या साठी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी विशेष चौकशी समिती नेमावी, अशी मागणी मेधा पाटकर यांनी केली.
