नवी मुंबई विमानतळाच्या पॅकेजला विरोध करणाऱ्या सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांचे बंड आता हळूहळू थंड होऊ लागल्याचे चित्र आहे. नोव्हेंबर महिन्यात राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजच्या विरोधात प्रकल्प विस्थापित गावांपैकी सहा गावांतील तरुणांनी बंडाचे निशान फडकविले होते. त्याबाबत सिडको व सरकारने फारशी दखल घेतली नाही. त्यामुळे हे बंडखोर प्रकल्पग्रस्त सध्या भूमिगत झाले आहेत. दरम्यान सिडकोने या कामाची जागतिक निविदादेखील काढली आहे. सहा महिन्यांत ही पात्रता निविदा भरावयाची असल्याने सध्या ही निविदा डाऊनलोड करणाऱ्यांची संख्या स्पष्ट होत आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळाचा टेक ऑफ दृष्टिक्षेपात आला आहे. या प्रकल्पाला दोन हजार हेक्टर जमीन लागत असून त्यातील ४७१ हेक्टर जमीन पनवेल तालुक्यातील पारगाव, कोल्ही, ओवळा अशा दहा गावांलगतची लागणार आहे. त्यासाठी ही गावे उठवावी लागणार असून राज्य सरकारने त्यांच्यासाठी जगातील सर्वोत्तम पॅकेज जाहीर केले आहे, असा दावा केला आहे. त्यामुळे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमोर या प्रकल्पाचे सादरीकरण करताना प्रकल्पग्रस्त जमीन देण्यास तयार असल्याचे चित्र रंगविण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी या दहा गावांपैकी सहा गावांतील प्रकल्पग्रस्तांनी बंडाचे निशाण फडकविले. त्यासाठी १४ जानेवारीला एक मोठी सभादेखील घेण्यात आली. त्याला माजी न्यायमूर्ती वळसे पाटील यांची उपस्थिती होती. त्यामुळे या सभेला महत्त्व आले होते. याच काळात सरकारने या बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांसमोर दोन पर्याय ठेवले आहेत. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या नवीन पुनर्वसन पॅकेज स्वीकारण्याचे हे पर्याय आहेत. त्यात राज्य सरकारचे पॅकेज उजवे असल्याचा सिडकोचा दावा आहे. यात २२.५ टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहेत. त्यांच्या विक्रीतून प्रकल्पग्रस्तांना आजघडीला १६ कोटी रुपये मिळतील असे सिडकोने नमूद केले आहे. या प्रकल्पाला जमीन देण्यास प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध नाही. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना जमीन संपादनाविषयी नोटीस देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पॅकेजवरून केवळ आडकाठी आहे. त्यासाठी सहा गावांतील काही प्रकल्पग्रस्त तरुण दिल्लीवारी करून आले. त्यात त्यांनी या दोन्ही पॅकेजबद्दल विधितज्ज्ञांशी चर्चा केल्याचे समजते. बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांना जास्त महत्त्व न देता सिडकोने या प्रकल्पाबाबत एक पाऊल पुढे टाकून जागतिक निविदा काढली आहे. त्याचा अभ्यास अनेक कंपन्या सध्या करीत आहेत. जुलैपर्यंत पात्रता निविदा भरल्या जाणार आहेत. सिडकोने या प्रकल्पाचा पहिला टप्या आता डिसेंबर २०१८ ठेवला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या आडमुठी भूमिकेकडे अधिक लक्ष न देता सिडको कामाला लागली असल्याचे चित्र आहे. या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या बहुंताशी शासकीय व कायदेशीर परवानग्या घेण्यात आलेल्या आहेत. बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या अवास्तव असल्याचे सिडकोचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बंडखोर प्रकल्पग्रस्तांचे बंड फसल्याचे चित्र आहे.
