पुढाऱ्यांच्या कृपाछत्रामुळे बाजार समित्या शेतकरी हिताऐवजी व्यापारीधार्जिण्या बनल्या असून शेतीमालास आधारभूत किंमत मिळवून देण्याच्या मूळ हेतूलाच त्यामुले हरताळ फासला जात आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा ज्वारी, तूर यासह सर्वच कडधान्याची विक्री क्विंटलमागे सरासरी ७०० ते १ हजार रुपये कमी दरानेच करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. यातून आडत्या मालामाल आणि शेतकरी कंगाल असेच चित्र निर्माण झाले. साहजिकच राजकीय सोय ठरलेल्या बाजार समित्या शेतकऱ्यांसाठी आता बुजगावणेच ठरल्या आहेत.
जिल्ह्यातील बाजार समित्या राजकीय पुढाऱ्यांनी आपल्या सोयीसाठी वापरण्याची एकही संधी सोडली नाही. परिणामी या समित्या केवळ नावापुरत्याच राहिल्या आहेत. शेतीमालास उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळावे, यासाठी सरकार दरवर्षी प्रत्येक शेतीमालाची आधारभूत किंमत जाहीर करते. बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत मिळवून द्यावी, यासाठी सरकारने तीन वर्षांपूर्वी (२०११) आदेश काढून सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार शेतकरी माल घेऊन बाजारात दाखल होताच इलेक्ट्रॉनिक काटय़ाने वजन करून पावती द्यावी आणि त्या मालाला आधारभूत किंमत मिळवून द्यावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र, प्रत्यक्षात बाजार समित्यांमध्ये कुठेच इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे उपलब्ध नाहीत. आहेत ते चालत नाहीत.
बाजार समित्यांनाही शेतकऱ्यांच्या मालाला आधारभूत किंमत मिळवून देण्यास फारसे स्वारस्य दिसत नसल्यामुळे आडत्यांचे फावले आहे. वर्षभर कष्ट करून हातात आलेला शेतीमाल विकून मोकळे होण्याची शेतकऱ्याला घाई असते. परिणामी शेतकरी माल घेऊन थेट आडत दुकानाच्या हवाली करतो. पशांची गरज असल्याने उचल घेऊन निघून जातो. याचाच फायदा घेत व्यापारी माल बेभावाने खरेदी-विक्री करून आपले उखळ पांढरे करून घेतात. बाजार समित्या केवळ माल घेऊन आलेल्या शेतकऱ्याची नोंद करून आपली जबाबदारी संपल्याच्या आविर्भावात राहतात.
यंदा ज्वारीला दीड हजार रुपये हमीभाव असताना प्रत्यक्षात हजार ते बाराशे रुपये क्विंटल दराने खरेदी केली जाते. तुरीची आधारभूत किंमत ४ हजार ३०० रुपये असताना बाजारात सध्या साडेतीन हजार रुपयांपर्यंतच भाव आहे. हीच अवस्था इतर धान्यांचीही आहे. आधारभूत किमतीपेक्षा प्रतिक्विंटल हजार रुपयांपेक्षा कमी भाव शेतकऱ्यांच्या पदरात पडत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च व मिळालेली किंमत यातून शेतकऱ्यासाठी शेतीउद्योग तोटय़ातच जात आहे. यात फायदा मात्र आडते आणि व्यापाऱ्यांचा होत आहे. या वर्षी सरकारने हायब्रीड ज्वारीला दीड हजार, बाजरीला १ हजार २५०, मका १ हजार ३००, तूर ४ हजार ३००, मूग ४ हजार ५००, उडीद ४ हजार ३००, भुईमूग ४ हजार, सोयाबीन २ हजार ५६०, तीळ साडेचार हजार, कापूस ३ हजार ७०० ते ४ हजार रुपये असा भाव ठरवून दिला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पदरात आधारभूत किंमतही पडत नाही आणि आधारभूत किंमत मिळवून देण्याची जबाबदारी असलेल्या बाजार समित्या दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांनाच नागवण्याच्या धोरणात आपला वाटा उचलत असल्याने या बाजार समित्या शेतात पिकाला पक्षांपासून संरक्षण करण्यासाठी उभे केले जाणाऱ्या बुजगावण्यासारख्याच ठरल्या आहेत.
