* जिल्हा बँकेच्या पुनर्वसनात अडचणी,* पीक कर्ज वाटपाची शक्यता मावळली संपूर्णत: दिवाळखोरीत गेलेल्या बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बॅंकेच्या पुनर्वसन प्रक्रियेत समस्या व अडचणीचा डोंगर निर्माण झाला असून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी बॅंकेला ठोस दिलासा देण्याचे आश्वासन मृगजळ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या खरीप हंगामात बँंकेकडून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटपाची शक्यता मावळली.उपमुख्यमंत्री अजित पवार नुकतेच बुलढाणा जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. यावेळी त्यांनी बुलढाणा जिल्हा बॅंकेचे पुनर्वसन करण्याचे ठोस आश्वासन दिले. मंत्रालयातील आपल्या दालनात जिल्ह्य़ातील खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधींची बैठकीत तोडगा निघाला नाही. बुलढाणा जिल्हा बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती भयावह असून परवाना नूतनीकरण आणि पुनर्वसनासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.बॅंकेच्या मालमत्ता विक्रींना राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. मात्र, यातून व कर्जवसुलीतून केवळ ५० कोटी रुपये उभे राहू शकतात. त्यामुळे सुमारे २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तूट जिल्हा बॅंकेत निर्माण झाली आहे. विशिष्ट कालावधीसाठी राज्य शासन, नाबार्ड व राज्य सहकारी बॅंक जोपर्यंत या बॅंकेला २०० कोटी रुपये देत नाहीत तोपर्यंत बॅंकेचे दैनंदिन व्यवहार सुरळीत होऊ शकत नाही. ठेवीदारांनी जिल्हा बॅंकेतील आपल्या ठेवी परत मिळाव्यात म्हणून जिल्हा बॅंकेकडे तगादा लावला आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध विकास योजनांचा सुमारे १२० कोटी रुपयांचा निधी, ठेवीदारांचे किमान ४०० कोटी रुपये बॅंकेकडे अडकले आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, विविध पतसंस्था, बॅंका यांनी जिल्हा बॅंकेकडील आपले व्यवहार बंद केले आहेत. बॅंकेचा महावितरण कंपनीचा विद्युत बिलावरील कमिशनचा, साखळी ड्राफट व बॅंकर्स चेकचा कमिशन व्यवसायही बंद झाला आहे. त्यामुळे बँंकेची उत्पादकताच नष्ट झाली आहे. बॅंकेला या प्रचंड आर्थिक चक्रव्युहातून बाहेर काढण्यासाठी जिल्ह्य़ातील भाजपा, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे प्रयत्न चालविले आहेत. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र शिंगणे बॅंक वाचविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा करीत आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार या प्रश्नावर तोडगा काढतील, अशी भाबडी आशा निर्माण झाली होती. मात्र, नाबार्ड, राज्य सरकार व राज्य बॅंक जिल्हा बॅंकेला एवढी प्रचंड रक्कम देण्यास अजिबात तयार नाही. यातून राज्य सरकारलाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मात्र, राज्य सरकारने सुद्धा हात वर केले आहेत. वित्तीय व सहकार तज्ज्ञांची एक अभ्यास समिती नियुक्त करून या समस्येवर सक्षम तोडगा काढावा व जिल्हा बॅंक वाचवावी, असा जिल्हावासियांचा आग्रह आहे. जोपर्यंत बॅंक पदाधिकारी व संचालकांच्या संस्थाकडील थकित कर्ज वसुली होत नाही तोपर्यंत जिल्हा बॅंक वाचणे अशक्य असल्याचे बॅंक बचाव कृति समितीच्या आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
