मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुन्हा १ नोव्हेंबरपासून संपावर जाऊ, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी महापालिका कामगारांच्या काही संघटनांनी दिला होता, पण सावकाराची खेळी कामगार नेत्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी आता १ नोव्हेंबरपासून संपावर जाण्याचा निर्णय तूर्तास मागे घेतला आहे. आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांना निधीसाठी धावाधावा करावी लागत आहे.
स्थानिक संस्था कराची व इतर स्त्रोताकडून होणाऱ्या उत्पन्नाची रक्कम हाती आल्यावर लगेच कामगारांचे वेतन देण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन महापालिका प्रशासनाने कामगार संघटनांच्या नेत्यांना दिले होते. २० ऑक्टोबरपासून स्थानिक संस्था कराचे उत्पन्न मिळू लागेल अशी महापालिकेला आशा होती. कामगार संघटनेच्या नेत्यांनीसुद्धा महापालिकेची परिस्थिती पाहून ही बाब मान्य केली होती. परंतु प्रशासनाने स्थानिक संस्था कराची रक्कम वसूल करण्यात काही अंशी कसूर केल्याने महापालिकेकडे या कराचे केवळ अडीच कोटी रुपये जमा होऊ शकले. महापालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी किमान साडेचार कोटी रुपये लागतात. म्हणजे दोन कोटींची तूट पडली आहे. दुसरा कोणता निधी महापालिका प्रशासनाजवळ नाही, अशी स्थिती आहे.
या स्थितीचा लाभ घेण्यासाठी सावकार तयारच होते. त्यांनी कामगार नेत्यांना व काही कामगारांना फूस लावण्याचा प्रयत्न केला. संप घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. संप करून काहीच पदरात पडत नाही.
नगरसेवक केवळ तोंडाला पाने पुसण्यासाठीच बोलतात, वेतनासाठी प्रयत्न करीत नाही तसेच प्रशासनसुद्धा काहीच करू शकत नाही, अशा स्थितीत संप केल्यास लोकांच्या नजरेत आपली प्रतिमा खराब होईल, ही भीती कामगार संघटनांच्या काही नेत्यांनी बोलून दाखविली आहे. सावकारांना केवळ पैसा हवा आहे. पूर्वी कामगारांचे वेतन झाले की हेच सावकार ते वेतन हातोहात घेऊन घ्यायचे, पण आता प्रशासनाने सर्वच कामगारांचे वेतन बँकेतील त्यांच्या खात्यात जमा करण्यास सुरुवात केल्याने अवैध सावकारांची पूर्वीची सोय बंद झाली आहे. त्याचाही या सावकार नेत्यांना फटका बसत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
आयुक्त डॉ. उत्कर्ष गुटे यांनी कामगार नेत्यांना महापालिकेची वास्तविक स्थिती समजावून सांगितली आहे व जसा उत्पन्नाचा पैसा येईल तसे कामगारांचे वेतन देण्यात येईल, असे आयुक्तांनी सांगितले.
सध्या अडीच कोटी जमा आहेत, त्यातून शक्य होतील तेवढे पैसे देण्याचे मान्य करून दोन दिवसांपूर्वी वाटपही केले. दिवाळी रिक्त जाऊ नये म्हणून प्रशासनाने ही तडजोड केली. ती सर्वच कामगार नेत्यांनी मान्य केल्याने शहरात आता लगेच महापालिका कामगारांचा संप होण्याची चिन्हे नाहीत, असे काही नेत्यांनी सांगितले.
महापालिकेत काँग्रेस, भारिप-बमसंची युती आहे. हे दोन्ही पक्ष एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. काँग्रेस, भारिप-बमसंला यशस्वी होऊ देत नाही तर भारिप-बमसं काँग्रेसला कुठलेच श्रेय लाटू देत नाही.
या दोन्ही सत्तारूढ युतीतील पक्षातअंतर्गत धुसफूस नेहमीच चालत असल्याने महापालिका प्रशासनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
अकोला महापालिका आयुक्तांची निधीसाठी धावाधाव
मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुन्हा १ नोव्हेंबरपासून संपावर जाऊ, असा इशारा काही दिवसांपूर्वी महापालिका कामगारांच्या काही संघटनांनी दिला होता
First published on: 01-11-2013 at 07:42 IST
मराठीतील सर्व नागपूर वृत्तान्त बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Akola municipal commissioner stampede for funds