शहरात सुरू असलेल्या संततधारेमुळे जीर्ण इमारतींना धोका निर्माण झाला असून पावसाचा जोर पाहता काही इमारती कधीही धाराशायी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुंब्रा आणि ठाण्यात काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनांनी महापालिकांना धोक्याचा इशारा दिल्यानंतरही अशा अनेक धोकादायक इमारती उपराजधानीत दिमाखात उभ्या आहेत. ‘लोकसत्ता’ला मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्यावर्षी नागपुरातील धोकादायक इमारतींची संख्या २२७ होती. त्यापैकी १२२ घरमालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या. नोटीस मिळाल्यानंतर ३४ इमारतींची डागडुजी करण्यात आली. तर ५० इमारती पाडण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या अभियंत्यांनी केला आहे. तर ५१ घरमालकांनी याविरुद्ध अपील केले आहे. राज्य सरकारने स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडे या कामाची जबाबदारी सोपविण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही कनिष्ठ अभियंत्यांवरच महापालिकेची यंत्रणा अवलंबून आहे. गेल्यावर्षीच्या १४३ धोकादायक इमारती अजूनही उभ्या आहेत.
महापालिका आयुक्त श्याम वर्धने आणि अतिरिक्त उपायुक्त रवींद्र कुंभारे यांनी झोन अधिकाऱ्यांना अशा इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्याविरुद्ध कारवाईचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले. या इमारतींना १५ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. यावर्षी १६४ इमारती धोकादायक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी ८४ इमारतींना नोटिसा बजावण्यात आल्या तर २५ इमारतींची दुरुस्ती करण्यात आली. अभियंत्यांच्या दाव्यानुसार २५ इमारती धाराशायी करण्यात आल्या आहेत. तर ११ घरमालक न्यायालयात गेले आहेत. त्यामुळे शहरात अद्यापही ११३ इमारती धोकादायक असतानाही उभ्या आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या दोन महिन्यात नागपूर महापालिकेने अशा २३२१ केसेस बाहेर काढल्याची माहिती आहे. या इमारतींच्या मालकांकडून दुप्पट संपत्ती कर वसूल केला जाणार असल्याचे समजते. महापालिकेच्या शहर नियोजन विभागाकडे संपलेल्या आर्थिक वर्षांत शहरातील ११८७ धोकादायक इमारतींची यादी होती. यापैकी ९०४ इमारतींच्या मालकांना नोटिसा धाडण्यात आल्या होत्या. अभियंत्यांनी ५९६ इमारतींविरुद्ध केल्याचा दावा केला आहे. रामदासपेठेतील नीती गौरव कॉम्प्लेस या इमारतीला व्यावसायिक दुकानांसाठी परवानगी दिली असताना अनधिकृत हॉस्पिटलमध्ये इमारतीचे रुपांतरण झालेले आहे. शहरातील असंख्य इमारतींमध्ये बालकनी आणि गच्चीवर बांधकाम करण्यात आले आहे. त्यामुळे महापालिकेपुढे भविष्यात मोठे प्रश्न निर्माण होणार आहेत.
