जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे शक्य नसले तरी प्रादेशिक वाद उफाळून येऊ नये म्हणून राज्य सरकारने सावध भूमिका घेतली आहे. पाणी सोडून फायदा तर होत नाहीच, पण नगर व नाशिक जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न गंभीर होणार असून अस्मिता व वास्तव यात सरकारचीही कोंडी झाली आहे.
न्यायालयाने जायकवाडीत ४८ तासात पाणी सोडण्याचा आदेश दिला. पण नाशिक व नगर जिल्ह्यातील धरणातील पाणी राज्य सरकारने पिण्याकरीता आरक्षीत केले आहे. जुलैपर्यंत हे सर्व पाणी पिण्याकरीता व औद्योगिक वापराकरिता लागणार आहे. त्यात जायकवाडीपासून भंडारदरा १७५ किलोमीटर, गंगापूर, दारणा व करंजवन २०० किलोमीटर, मुळा धरण १०० किलोमीटर अंतरावर आहे. मुळातून १५० ते २०० क्युसेक्स भंडारदरातून १२०० क्युसेक्स तर नाशिकच्या धरणातून २ हजार क्युसेक्सपेक्षा जास्त वेगाने पाणी सुटू शकत नाही. हे पाणी गोदावरी, मुळा व प्रवरा या नद्यात वाळुतच जिरेल. ते जायकवाडीत पोहचणेच कठीण आहे. तांत्रिक मर्यादा मोठय़ा प्रमाणात आहेत. उन्हाळा व धरणातील पाणी खाली गेल्याने प्रवेश द्वाराऐवजी वॉल्व्ह मधून पाणी सोडावे लागेल. त्याचा वेग कमी असेल. पाणी सोडले तर ते जायकवाडीपर्यंत पोहचत नाही आणि नगर व नाशिकचा पाणीप्रश्न गंभीर होतो. दोघेही होरपळले जातात. फ़ायद्यापेक्षा तोटा अधिक होतो. त्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे. मागील वेळी जायकवाडीत ११ टीएमसी पाणी सोडण्यात आले होते. त्यापैकी साडेसहा टीएमसी पाणी जायकवाडीत पोहचले. त्यात दीड टीएमसीचे बाष्पीभवन झाले. औरंगाबाद शहराकरिता एक टीएमसी व जालना, अंबड, वाळुंज या औद्योगिक वसाहतीकरिता दीड टीएमसी पाणी वापरले गेले. अडीच टीएमसी पाण्याची जायकवाडीतच  चोरी झाली. त्याचा तपास अद्याप लागलेला नाही. न्यायालयाने त्याबद्दल सरकारी यंत्रणेवर ताशेरे ओढलेले आहेत. ही पाणीचोरी थांबली असती तर आज औरंगाबादचा पाणीप्रश्न निर्माण झाला नसता.
जायकवाडीत पाणी सोडणे तांत्रिकदृष्टय़ा शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने दिले होते. वाल्मी व जलसंपदा विभागाच्या तज्ज्ञांनी आपला अभिप्राय दिला होता. तो न्यायालयाने नाकारला. तर एका माजी अधिक्षक अभियंत्याचा अभिप्राय मात्र स्विकारला. आता ४८ तासांतील २४ तास उलटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जायचे की फेरविचार याचिका दाखल करायची असा प्रश्न सरकारपुढे आहे. मराठवाडय़ाच्या प्रादेशिक अस्मितेमुळे सरकारची कोंडी झाली असून नगर-नाशिक विरूद्ध मराठवाडा असा प्रादेशिक वाद उफाळून येऊ नये म्हणून सरकारची सावध भूमिका आहे. रात्री उशिरापर्यंत यासंबंधी निर्णय झालेला नव्हता.