सिटिझन फोरमचा ठराव
ठाणे शहरातील १९७४ आधीच्या धोकादायक तसेच अधिकृत इमारतींना वाढीव एफएसआय न देता १९९९ च्या अधिसूचनेनुसार ३० वर्षांत झालेल्या सर्व इमारतींना या एफएसआयचा फायदा द्यावा. तसेच याच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही दुरुस्ती पुनर्विकास मंडळ स्थापन करावे यांसारख्या विविध बाबींचा समावेश असलेला ठराव सिटिझन फोरम संस्थतर्फे तयार करण्यात आला असून लवकरच तो महापालिका तसेच सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती ठाणे येथे आयोजित ‘घर हक्काचे – मुद्दे कायद्याचे’ या कार्यक्रमात संस्थेच्या सदस्यांनी दिली. ठाण्यातील शीळफाटा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा शहरातील अनधिकृत, धोकादायक इमारतींचा समोर आलेला मुद्दा तसेच ठाण्यातील सर्व इमारतींना तीन एफएसआय देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल या मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यासाठी ‘सिटिझम फोरम’तर्फे येथील शिवसमर्थ विद्यालयात ‘घर हक्काचे-मुद्दे कायद्याचे’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी संस्थेचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पत्रकार मिलिंद बल्लाळ, पदाधिकारी अशोक जोशी, नागरी समस्यांचे अभ्यासक चंद्रहास तावडे, ठाणे डिस्टिक्ट हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे उपस्थित होते. ठाण्यातील धोकादायक आणि अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांसाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवावे, असे मत या वेळी उपस्थितांनी व्यक्त केले. तसेच शहरातील सर्व इमारतींना तीन एफएसआय देण्याची अधिसूचना १९९९ मध्ये जारी करण्यात आल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी का करण्यात आली नाही, असा सवाल अशोक जोशी यांनी उपस्थित केला. तसेच ही अधिसूचना व्यवस्थित विचार करून जारी करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शीळफाटा येथील इमारत दुर्घटनेनंतर क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा मुद्दा प्रकर्षांने पुढे आला. पण याबाबत नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न असून लोकप्रतिनिधींकडेच याची ठोस माहिती नसल्याचे सीताराम राणे यांनी सांगितले. तसेच शीळफाटासारख्या घटना झाल्यानंतरच किंवा न्यायालयाची चपराक बसल्यानंतरच प्रशासन आणि नागरिक जागे होतात. परंतु या घटना जीवितहानीशी निगडित असल्याने ठाणेकरांनी एकत्र येऊन काम करायला हवे, असे मत चंद्रहास तावडे यांनी व्यक्त केले.
