* एकही लाचखोर तुरुंगात नाही
* शिक्षेचे प्रमाण अवघे २० टक्के
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा कार्यकारी अभियंता चिखलीकर याला लाच घेताना अटक केल्यानंतर त्याच्याकडील डोळे दिपविणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या संपत्तीची माहिती बाहेर येत आहे. परंतु लाचखोर चिखलीकरला शिक्षा होईल का आणि शिक्षा झालीच तर तो तुरुंगात जाईल का, हे मात्र सांगता येणार नाही. कारण लाचखोर अधिकाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण अवघे २० टक्के आहे. २००८ पासून न्यायालयाने लाचखोर प्रकणारातील २३३२ प्रकरणांचा निकाल दिला असून त्यापैकी अवघ्या ५३१ जणांनाच शिक्षा झाली आहे. त्यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे शिक्षा झालेला एकही लाचखोर अधिकारी किंवा कर्मचारी तुरुंगात सध्या नाही. एकतर तो जामिनावर सुटला आहे किंवा शिक्षेविरोधात अपिलात तरी गेलेला आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधात्मक विभागातर्फे सापळा लावून लाचखोरांना पकडले जाते. त्यानंतरचा खटला न्यायालयात चालवला जातो. पण हे लाचखोर कायदेशीर त्रुटींचा आणि नियमांचा आधार घेत पळवाटा शोधत असतात. न्यायालयात त्यांनी लाच घेतली हे सिद्ध करणेही फार कठीण जाते.
* मुळात लाचखोरीचे प्रकरणी दोषारोपपत्र (चार्जशिट) ठेवण्यापूर्वी चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. त्यात अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधीक्षक, पोलीस महासंचलाक आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांचा समावेश आहे. त्यांच्या परवानगीनंतरच लाचखोराविरोधात न्यायालयात दोषपत्र दाखल केले जाते.
* न्यायालयात लगेच खटला सुरू होत नाही. असे खटले वर्षांनुवर्षे चालतात. खटला हा सरकारी पक्षाची परीक्षा घेणारा ठरतो. पंचनामा हा १२ ते १३ पानांचा असतो. तो पंचांना शब्दश: न्यायालयात सांगावा लागतो. त्यात जरा जरी तफावत आढळली तर बचाव पक्षाचे वकील त्याचा फायदा उठवतात. अनेक वर्षांनंतर पंचाना ते आठवणे शक्य नसते.
* जेव्हा खटला न्यायालयात येतो तेव्हा लाचखोर अधिकारी हा निवृत्तीला आलेला असतो किंवा निवृत्त झालेला असतो. त्यामुळे फिर्यादी त्याच्याबद्दल सहानभुती दाखवतो. बऱ्याच वर्षांनी खटला आल्यानंतर तीव्रताही कमी होते.
* ज्या कामासाठी लाच फिर्यादीकडे मागितली जाते ते काम एव्हाना झालेले असते. त्यामुळे खटल्याच्या वेळी तो फार आक्रमक नसतो. माझे काम झाले आता जाऊ द्या, अशी प्रवृत्ती असते.
* न्यायालयाच्या बाहेर लाचखोर आरोपी या फिर्यादीला विविध आमिष दाखवून सेटलमेंट करतो. त्यामुळे साहजिकच फिर्यादीकडून सरकारी पक्षाला सहकार्य मिळत नाही.
लाचखोर अधिकाऱ्यांचे संरक्षण कवच
* सरकारी अधिकाऱ्यांना लाच घेताना पकडल्यानंतर त्यांच्यावर आरोप ठेवण्यासाठी शासनाची परवनगी लागते. वर्ग आणि वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी नियम १९ अन्वये शासनाची परवानगी लागते. अशी ७३ प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित होती.
* प्रादेशिक स्तरावर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची परवानगी लागते. अशा स्वरूपाची १५१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
* शासनाच्या १९८१ च्या परिपत्रकाप्रमाणे उघड चौकशी करण्यासाठी शासकीय परवानगी लागते. अशी ४३ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अशाप्रकारे लाचखोर शासकीय अधिकाऱ्यांनी नियमांचा आधार घेऊन स्वत:चा कारवाईपासून बचाव केला होता. परंतु प्रकाश सेठ या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी याबाबत ऑक्टोबर २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर ८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी न्यायालयाने आदेश दिल्यानंचर १५६ प्रकरणे निकालात काढण्यात आली. परंतु अजूनही स्ल्लाचखोरांची १११ प्रकरणे कारवाईसाठी शासनाच्या मंजुरीची वाट बघत आहेत.
एकही लाचखोर अधिकारी तुरुंगात नाही.
लाचखोर अधिकारी कर्मचारी सहसा तुरुंगात जात नाहीत. त्यांना लगेच जामीन मिळतो आणि ते उजळ माध्याने समाजात वावरतात. पण शिक्षा होऊनही त्यांना तुरूंग बघावा लागत नाही. कारण ते लगेच शिक्षेविरोधात अपिलात जातात आणि आपला बचाव करतात. २००८ पासून ५३१ लाचखोर अधिकारी कर्मचाऱ्यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले. परंतु यापैकी राज्याच्या तुरुंगात एकही लाचखोर नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
लाचखोरांपैकी किती जणांना शिक्षा, झाली आणि किती सुटले त्याची आकडेवारी
वर्ष न्यायालयात निकाल दिलेले सुटलेले शिक्षा झालेले शिक्षेची टक्केवारी
२००८ ४८७ ३७१ ११६ २४ टक्के
२००९ ४६६ ३६० १०६ २३ टक्के
२०१० ३५३ २८५ ६८ १९ टक्के
२०११ ३८३ २९३ ९० २३ टक्के
२०१२ ४९४ ३७६ ११८ २४ टक्के
२०१३ १४९ ११६ ३३ २२ टक्के
