अकोला महापालिकेत सत्तेसाठी सारे काही..

अकोला महापालिकेत सतत सुरू असलेली नियमबाह्य़ कामे ही केवळ सत्तेतून पैसा आणि या पैशातून पुन्हा सत्ता यासाठीचा उद्योग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासत स्थायी समिती सदस्यांच्या निवडीत ‘हॉर्स ट्रेडिंग’ असो की ‘विकास कामांच्या निधीची पळवापळवी’ हे सर्व केवळ सत्तेतून पैसा कमविण्याच्या एकमेव उद्देशाने होत आहे. या पैशातून भविष्यातील निवडणुकांचा निधी उभारणे असे नियोजनबध्द नाटक सुरू आहे. विरोधकांचा लोकशाहीतील हक्क डावलण्यात सत्तारुढ महाआघाडी अग्रेसर आहे. पण, यात केवळ भारिप-बमसं बदनाम होत असून, पडद्याआड काम करणारे विजयी नेते मात्र नामानिराळे राहत आहेत.
अकोला महापालिकेत सर्वात मोठे प्रलोभन हे भूमिगत गटार योजनेचे आहे. या योजनेत सत्तारुढ पक्षाला मोठी मलई मिळणार असल्याने येथील सत्ता टिकून आहे. या मलईत स्थायी समिती सभापतींचा हिस्सा हा सर्वात मोठा राहील. या भीतीपोटी स्थायी समिती गठीत होऊ नये यासाठीची ही व्यूहरचना आहे. या मलईत इतर वाटेकरी नको म्हणून येथील स्थायी समिती अस्थिर करण्याचा डाव सत्तेतील दिग्गज नेत्यांनी आखला. राष्ट्रवादीच्या वाटय़ाला यंदा स्थायी समिती सभापती पद आले आहे. पण, त्यांना ते न देण्याची सुनियोजित राजकीय चाल खेळली जात आहे. नियमबाह्य़पणे स्थायी समिती सदस्यांची निवड करायची विरोधक कोर्टात गेल्यावर या निवडीला स्थगिती मिळते. त्यात अनेकांना आपोआप धक्का किंवा दगडाचा मार बसतो. यातील पहिला धक्का हा राष्ट्रवादी काँग्रेसला स्थायी समिती सभापती पदापासून दूर ठेवण्याचा आहे. दुसरा धक्का हा सत्तारुढ महापौर या अकार्यश्रम ठरवून त्यांना पदावरून दूर करण्याची राजकीय खेळी असू शकते. तसेच ज्या अपक्षांमुळे ही सत्ता आहे त्यांना तुमचे नाव आम्ही तर दिले होते, विरोधकांनी ते हाणून पाडले, असे म्हणत त्यांची भविष्यातील दावेदारी संपुष्टात आणण्याची ही विजयी रणनिती आहे. या रणनितीला संजय बडोणे व नौशाद हे दोघे बळी पडू शकतात.
भाजप बंडखोर विजय अग्रवाल हे भाजप नेते भाऊसाहेब फुंडकर यांचे खंदेसमर्थक म्हणून  सर्वश्रृत आहे. सत्तारुढ महाआघाडीत त्यांच्या राजकीय शब्दाला किंमत आहे. त्यामुळेच विरोधात असलेल्या भाजपच्या नगरसेविका व भाऊसाहेबांची मेहूणी गीतांजली शेगोकार यांचे एकमेव नाव स्थायी समिती सदस्य म्हणून त्यांनी कायम ठेवले. भाजपच्या परतीच्या वाटेवरचा मुख्य दोर त्यांनी घट्ट धरल्याचे येथे स्पष्टपणे दिसते. भाजप अकोला महानगर सुधार समितीच्या इतर दोन अपक्ष नगरसेवकांना दूर ठेवत त्यांनी रणनिती आखली.
काँग्रेस येथे सर्वात मोठा पक्ष असताना या पक्षात स्थायी समिती सदस्य निवडीच्या मुद्यावरून चांगलेच मतभेद होते. हे मतभेद सभागृहाबाहेर अनेकांनी खुलेआमपणे व्यक्त केले. या सर्व नियमबाह्य़ घडामोडीत सर्वाधिक बदनामी ही भारिप-बमसंची झाली. या बदनामीची झळ काँग्रेस नेत्यांना सत्तेत असून बसत नाही. त्यामुळे भविष्यातील लोकसभा निवडणुकीत भारिप-बमसंचे संभाव्य उमेदवार अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांना याचा फटका बसल्याशिवाय राहणार नाही. काँग्रेस मध्ये सर्वच त्यांच्याबरोबर नसल्याने याचा फटका त्यांना निवडणुकीत बसण्याची चिन्हे आहे. महाआघाडीच्या येथील सत्तेत पाठिंबा देणाऱ्यांची हेळसांड येथे सतत होत राहिल्यास हे नगरसेवक त्यांना संधी मिळताच लोकसभा निवडणुकीत आंबेडकरांच्या विरोधात काम केल्याशिवाय राहणार नाही. याचा आपसूक फायदा भाजपच्या पदरी पडणार आहे. दगड फेकणाऱ्यांची ही रणनिती तर नसावी? असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.
भविष्यातील निवडणूक पाहता महापालिका बरखास्तीचा अप्रिय निर्णय राज्य शासन घेणार नाही. त्यामुळे अकोल्यातील जनता या दगडफेकीत घायाळ होण्याची शक्यता अधिक आहे. दिवाबत्ती करणे, स्वच्छता करणे, रस्ता चांगले करणे, नियमित पाणी पुरवठा करणे यासारख्या प्राथमिक गरजा पूर्ण करण्यात महापालिका अपयशी ठरेल. त्यामुळे या दगडफेकीत सामान्य नागरिकांना मुकामार लागण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासनाजवळ पैसा शिल्लक नसल्याने निवृत्तीवेतन धारकांबरोबर नियमित कर्मचाऱ्यांचे पगार थकीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार न झाल्याने महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा अप्रत्यक्ष फटका सामान्य जनतेला बसेल,हा दगडफेकीचा एक भाग आहे.