मराठवाडय़ात दुष्काळी स्थिती असून जायकवाडी धरणात केवळ ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा अन्यायकारक निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय मराठवाडय़ातील जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. जायकवाडीत २८ टीएमसी पाणी सोडण्यात यावे, नसता विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदार संघर्ष करतील, असा इशारा आमदार अमरसिंह पंडित यांनी दिला.
मराठवाडय़ात अत्यल्प पाऊस पडल्यामुळे दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. जनतेला तीव्र पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात जायकवाडी धरणात केवळ ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यातील २ ते ३ टीएमसी पाणी बाष्पीभवनात जाणार आहे. त्यामुळे मराठवाडय़ाच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडणार आहे. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५नुसार सर्व प्रकल्पांतील पाणीसाठा एकसारखा असणे बंधनकारक आहे. परंतु गोदावरी नदीवर बेकायदा वरच्या बाजूस झालेल्या धरणांमुळे जायकवाडी धरण कोरडे राहू लागले आहे.
वरच्या धरणांत १०० टक्के पाणीसाठा आहे. त्यानुसार मराठवाडय़ाच्या हक्काचे २८ टीएमसी पाणी मिळणे बंधनकारक असताना केवळ ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी पाणी एकदम सोडण्यात यावे, नसता मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदार हिवाळी अधिवेशनात संघर्ष करतील, असा इशारा आमदार पंडित यांनी दिला.
