ठाण्यात एकत्रित पुनर्विकास योजनेत (क्लस्टर) उभारण्यात येणाऱ्या घरांसाठी काही लाखांच्या घरात रकमा आकारण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला असला तरी ही घरे मोफतच मिळावीत, या मागणीसाठी ठाण्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये एकमत असून एरवी बेकायदा बांधकामांसाठी एकमेकांच्या सुरात सूर मिसळणाऱ्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी ‘फुकट’ घरांची मागणी करत निवडणुकीचा राग आळवण्यास सुरुवात केली आहे. शिवसेनेच्या शहरातील तिघा आमदारांनी या मागणीसाठी गुरुवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची भेट घेतली, तर राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनीही लाखमोलाची घरे आम्हाला मंजूर नाहीत, अशी भूमिका घेत ‘क्लस्टर’ जाहीर होण्यापूर्वीच विरोधाचे शीड उभारले आहे.
दरम्यान, ठाणे, नवी मुंबईतील नियोजन तज्ज्ञांनी मात्र फुकट घरांच्या प्रस्तावाला विरोध करत पैसे आकारण्याची भूमिका योग्यच असल्याचे मत मांडले आहे. ठाणे, कळवा, मुंब्रा या शहरासाठी एकत्रित पुनर्विकासाचा आराखडा कसा असेल, यासंबंधीचे सादरीकरण महापालिका आयुक्त असीम गुप्ता आणि शहर विकास विभागाचे प्रमुख जितेंद्र भोपळे यांनी सोमवारी उशिरा ठाण्यातील सर्वपक्षीय गटनेत्यांना सादर केले. यामध्ये ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातून मिळणाऱ्या घरांचे वेगवेगळे टप्पे तयार करण्यात आले असून पुनर्विकासात घरे मिळविताना लाभार्थ्यांना पैसे भरावेच लागतील, अशी भूमिका स्पष्ट करण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील बेकायदा बांधकामांसाठी एकवटणारे नेते निवडणुकांच्या तोंडावर नेमक्या याच मुद्दय़ावर आक्रमक बनले असून घरे फुकट द्या या मागणीसाठी आक्रमक होऊ लागले आहेत. ‘क्लस्टर’चा ढोबळ आराखडा सादर होताच ठाण्याचे शिवसेना आमदार एकनाथ िशदे यांच्या नेतृत्वाखाली राजन विचारे आणि प्रताप सरनाईक अशा तिघांनी गुरुवारी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन नागरिकांनी फुकट घरे मिळायला हवीत, अशी मागणी लावून धरली. याशिवाय ‘क्लस्टर’ योजना राबविताना निविदा प्रक्रिया राबविण्याऐवजी वसाहत संघटना, जमीन मालक, रहिवासी या घटकांना पुनर्विकासासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार द्या, अशी मागणीही शिवसेनेने केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने फुकट घरांचा आग्रह धरला असून कळवा-मुंब््रयासारख्या भागातील रहिवासी या घरांसाठी पैसे ऊभारू शकणार नाहीत, असा दावा या पक्षाने केला आहे.
ही योजना राबविताना मोफत घरे देण्याची मागणी सयुक्तिक नाही. पुनर्विकासासंबंधी कोणतीही योजना राबविताना ती फुकटच राबवावी, हा आग्रह चुकीचा असून ढोबळ आराखडय़ात ठरविण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा अधिक दर आकारण्याची गरज आहे.
सुलक्षणा महाजन, नगर नियोजन तज्ज्ञ
बेकायदा बांधकामांमुळे सगळ्याच शहराचे नियोजन कोलमडू लागले असताना अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना पुन्हा फुकट योजना राबवावी ही मागणी मतांसाठी लांगूलचालनाची आहे. मुळात क्लस्टरसारख्या योजना शहर नियोजनावर घाला घालणाऱ्या आहेत. असे असताना त्या मोफत राबवाव्यात, अशी मागणी करणे म्हणजे पुन्हा एकदा बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.
संदीप ठाकूर, नगर नियोजन तज्ज्ञ
