मूलभूत प्रश्नांशी संबंधित किरकोळ कामे, पथदीप दुरुस्ती वा तत्सम कामांना निधीअभावी प्रशासकीय मंजुरी दिली जात नसताना सिंहस्थाच्या नावाखाली प्रशासन ६० ते ७० कोटींचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव सादर करत असल्याबद्दल संताप व्यक्त करत या प्रक्रियेशी निगडित रुग्णालयाच्या जागेचा अपवाद वगळता सर्व प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळून लावले. सिंहस्थाचे निमित्त दाखवत प्रशासनातील काही अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांना फायदेशीर ठरतील असे काही रस्ते करवून घेण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोपही सदस्यांनी केला. भूसंपादनाचे प्रस्ताव फेटाळताना प्रशासनाला धारेवर धरणाऱ्या सदस्यांनी महापौरांसाठी मात्र सुमारे १६ लाखांची नवीन इनोव्हा मोटार खरेदीला एकमताने मान्यता दिली.
बुधवारी सकाळी स्थायी समितीची सभा सभापती राहुल ढिकले यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. पालिका आयुक्तांनी कोटय़वधी रुपयांचे भूसंपादनाचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवले होते. आरक्षित जागांचे संपादन करण्यासोबत काही आरक्षणे रद्द करण्याचे प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवले होते. त्यात रस्ते, परंपरागत शाही मार्ग व परतीचा मार्ग, गंगापूर येथील मलनिस्सारण प्रकल्प व पम्पिंग स्टेशन, व्यावसायिक संकुल आदी कारणास्तव करावयाच्या भूसंपादनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोटय़वधी रुपये जमा करण्याचा अंतर्भाव होता. यावर सभेत जोरदार चर्चा झाली. प्रभागातील दोन लाखांच्या कामांना प्रशासन मंजुरी देत नाही. निधी नसल्याचे सांगून महिनोंमहिने फाइल्स पडून आहेत. असे असताना आयुक्तांनी हे प्रस्ताव कसे सादर केले, असा प्रश्न काही सदस्यांनी उपस्थित केला. बिकट आर्थिक स्थितीत भूसंपादनासाठी इतकी रक्कम दिली जाऊ नये अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. निम्म्याहून अधिक प्रस्तावांचा सिंहस्थाशी संबंध नाही. ज्या ठिकाणी कोणी वास्तव्यास नाही, पण बांधकाम व्यावसायिकाला लाभ होईल यासाठी रस्ते तयार करण्याचा घाट काही अधिकाऱ्यांशी घातल्याचा गंभीर आरोप एका सदस्याने केला. जनतेशी निगडित प्रश्नांच्या कामांच्या फाइलवर सहा महिने स्वाक्षरी केली जात नाही. पारंपरिक शाही मार्गाऐवजी नव्या मार्गाचा वापर करण्यास बहुतांश साधू-महंतांनी तयारी दर्शविली आहे. यामुळे वर्षांनुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या जुन्या शाही मार्गावरील जागा संपादित केली जाऊ नये, याकडे काही जणांनी लक्ष वेधले.
ज्या पंचवटीत सिंहस्थ भरणार आहे, त्या लगतच्या प्रभागात वारंवार मागणी करूनही नवीन रस्ते तयार करण्याचा विचार झाला नाही. पालिका अधिकारी मनमानीपणे काम करत आहे. जिथे एकही वाहन जात नाही, तिथे रस्त्यासाठी जागा घेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. नगरसेवकांच्या कामाच्या फाइलवर शेरे नोंदविणारा लेखा विभाग भूसंपादनाच्या प्रस्तावांवेळी आर्थिक स्थितीची जाणीव करून देत नाही, अशी तक्रार करण्यात आली. भूसंपादनाच्या प्रस्तावाला सर्व सदस्यांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन सभापतींनी अत्यावश्यक बाब म्हणून मौजे नाशिक शिवारातील रुग्णालयासाठी भूसंपादनाचा विषय वगळता उर्वरित १२ प्रस्ताव फेटाळण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन सिंहस्थ कामांची आखणी होणे आवश्यक असल्याचे ढिकले यांनी नमूद केले. अधिकाऱ्यांवर सदस्यांनी चांगलीच आगपाखड केली. निधीचा तुटवडा आणि रखडलेली कामे यावर सर्व रोख होता. या घडामोडीत महापौरांचा नव्या वाहन खरेदीच्या विषयावर साधी चर्चादेखील झाली नाही. त्यास चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. महापौरांसाठी आलिशान मोटारीची खरेदी करण्यात आली होती. परंतु, ‘नवा गडी नवा राज’ या न्यायाने नव्या महापौरांच्या वापरासाठी टोयोटा इनोव्हा ही १५ लाख ९२ हजार रुपये किमतीची मोटार खरेदीचा प्रस्ताव होता. त्यास मंजुरी देण्यात आली.
‘पेस्ट कंट्रोल’ मुदतवाढीवर आक्षेप
हिवताप योजनेंतर्गत पेस्ट कंट्रोल कामांतर्गत तातडीची बाब म्हणून तीन महिने मुदतवाढ देण्याच्या विषयावर सदस्यांनी आक्षेप नोंदविल्याने सविस्तर सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे सभापतींनी सूचित केले. एकाच ठेकेदाराला हे काम देत जवळपास ११ महिने मुदतवाढ देऊन प्रशासन कोणाचे हितसंबंध जोपासत आहे, असा प्रश्न सदस्यांनी केला. स्थायीची मान्यता न घेता नियम धाब्यावर बसवून परस्पर ठेकेदाराला सुमारे पावणेतीन कोटी रुपये देण्यात आले. त्या वेळी आर्थिक चणचणीचा मुद्दा उपस्थित झाला नाही का, असा संतप्त प्रश्नही काहींनी केला. वारंवार दिलेल्या मुदतवाढीमुळे ५० लाखांचा बोजा पालिकेवर पडल्याचा आरोपही करण्यात आला. या संदर्भात खुलासा करणाऱ्या लांडे यांच्या कार्यशैलीवर सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्याबद्दल अनेक तक्रारी असून पालिका अधिकाऱ्यांना त्यांनी वेठीस धरले आहे. त्यांच्यामुळे सर्व कामे रखडल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
अतिक्रमण मोहीम राबविण्याची मागणी
गंगापूर रस्त्यावर धडकपणे राबविण्यात आलेली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम द्वारका, नाशिकरोड व जेलरोड भागांतही राबविण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. द्वारका चौकात रिक्षा थांबा, विक्रेते व तत्सम अतिक्रमणांमुळे वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होत आहे. नागरिकांना तासन्तास रखडून पडावे लागते. यामुळे या भागातील अतिक्रमणे हटविण्याची मागणी खुद्द सदस्यांनी केली.
