प्रशासन पारदर्शकतेचे धोरण अवलंबविणार
साडेबारा टक्के योजना वितरणातील भ्रष्टाचार, प्रकल्पग्रस्तांची वेळोवेळी झालेली फसवणूक आणि भूखंड वितरणातील गैरव्यवहार यामुळे संपूर्ण राज्यात बदनाम झालेल्या सिडको महामंडळाला एक नवीन ओळख देण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी ‘ट्रान्स्परसी प्लॅन’ तयार केला असून सिडकोचे सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकाऱ्यांना ही माहिती संगणकीय करण्यासाठी १५ ऑगस्ट ही डेडलाइन देण्यात आली आहे. दरम्यान ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर नवी मुंबई हे शहर उभे राहिले त्या प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोत खेटे मारण्यास लावणाऱ्या अधिकाऱ्यांना भाटिया यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात जाण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांसाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली साडेबारा टक्केयोजना बरीच वादग्रस्त ठरली. ही योजना राबविण्यास उशीर झाल्याने तेथील भ्रष्टाचाराने कळस गाठला होता. त्यामुळे या भ्रष्टाचारामुळे सिडकोची लक्तरे वेशीवर तर टांगली गेलीच, पण त्याशिवाय विधानसभेत विरोधी पक्षांनी या भ्रष्टाचाराचे अक्षरश: वाभाढे काढले. त्यामुळे सिडकोतील भ्रष्टाचार आता कधीच संपुष्टात येणार नाही अशी चर्चा सुरू होती. त्यावर आता आशेचा किरण दिसू लागला असून सिडकोतील सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचा निर्णय भाटिया यांनी घेतला आहे. सिडकोच्या तळमजल्यावर एक टीव्ही लावण्यात आला असून त्यात सर्व अधिकाऱ्यांची नावे, पद, त्यांचे अधिकार आणि संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहेत. याशिवाय सिडकोने आतापर्यंत घेतलेले सर्व निर्णय सिडकोच्या साइटवर टाकण्यात आले आहेत. कंपनी सचिव प्रदीप रथ यांनी यापूर्वीच सिडकोच्या संचालक मंडळातील निर्णयांची एक पुस्तिका तयार केली होती. ती अद्ययावत करून ३१ मार्च २०१३ पर्यंतचे सिडकोचे सर्व प्रस्ताव या साइटवर टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे माहितीच्या अधिकाराअंर्तगत मागावी लागणारी संचालक मंडळातील निर्णयांची माहिती आता ऑनलाइन उपलब्ध होणार आहे. या ऑनलाइनमुळे कोणता अधिकारी, कर्मचारी कधी आला आणि कधी गेला याची माहिती एका क्लिकसरशी उपलब्ध झाली आहे. त्यासाठी सिडकोत बायोमेट्रिक मशीनची संख्या वाढविण्यात आली आहे. सिडकोच्या प्रवेशद्वारापासून ते सातव्या मजल्यावर सीसी टीव्हीचे जाळे विणण्यात येणार असून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबरोबर होणारा संपर्क जास्तीतजास्त कमी केला जाणार आहे. या संपर्कामुळेच भ्रष्टाचार वाढत असल्याने भाटिया यांनी त्याच्या मुळावरच घाव घालण्याचे ठरविले आहे. सिडको प्रशासनातील या सुधारणेबरोबरच अधिकाऱ्यांना प्रकल्पग्रस्तांच्या गावात जाण्याचे आदेश दिले असून त्याची सुरुवात करंजाडे गावातून लवकरच होणार आहे. असे केल्याने सिडकोने गमावलेली प्रकल्पग्रस्तांची विश्वासार्हता पुन्हा प्राप्त होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. ही विश्वासार्हता गेल्यानेच प्रकल्पग्रस्त आता सिडकोला जमीनी देण्यास तयार होत नसल्याचे दिसून आले आहे. भटिया यांच्या या उपाययोजनामुळे अधिकारी, कर्मचारी कामाला लागले असून बिल्डर, दलाल यांचे धाबे दणाणले आहेत.
