कलाकार, तंत्रज्ञ यांचे पैसे न देताच अनेक मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. त्यामुळे अनेक कलाकार, तंत्रज्ञांचे पैसे थकले आहेत. सर्व कलाकार, तंत्रज्ञ आणि चित्रपटाशी संबंधित सर्वाचे पैसे दिल्याचे पत्र निर्मात्याने सादर केल्यानंतरच चित्रपट सेन्सॉरसंमत करावा, अशी मागणी सरकारकडे करणार असल्याचे शिवसेना चित्रपट सेनेचे अध्यक्ष आदेश बांदेकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. मराठी चित्रपटांतून चरित्र व्यक्तिरेखा साकारणारे कलावंत, तंत्रज्ञ तसेच छोटय़ाछोटय़ा भूमिका साकारणाऱ्या अनेक कलाकारांचे पैसे निर्मात्यांनी थकविल्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळे याबाबत कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. कलावंत, तंत्रज्ञ आदींशी चर्चा करून एक अर्जाचा नमुना तयार केला जाणार आहे. चित्रपटाचे चित्रीकरण सुरू करतानाच तो अर्ज एखाद्या कलावंताला पैसे मिळाले की त्यावर त्याची स्वाक्षरी व तपशील भरून निर्मात्याने जमा करावा. चित्रपट सेन्सॉरसाठी जाईल तेव्हा सगळी तपशीलवार माहिती द्यावी, नंतरच चित्रपट सेन्सॉरसंमत केला जाईल. अशी व्यवस्था तयार करण्याचा प्रयत्न असल्याचे आदेश बांदेकर यांनी सांगितले. स्टार प्लस वाहिनीवरील सहा महिन्यांपूर्वीच बंद पडलेल्या ‘कुछ कहती है ये खामोशियाँ’ या मालिकेचे दिग्दर्शक हेमंत देवधर तसेच सुचित्रा बांदेकर, मृणाल कुलकर्णी, रवींद्र मंकणी, तुषार दळवी आदींचे पैसे सहा महिन्यानंतरही देण्यात आले नाहीत. या सर्वानी आपल्याशी संपर्क साधला. या मालिकेचे निर्माते माणिक बेदी यांच्याशी सुरुवातीला चर्चा करून प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला, असे बांदेकर यांनी सांगितले. त्यानंतर वाहिनीचे प्रमुख नचिकेत पंतवैद्य यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा समजले की वाहिनीकडून निर्मात्याला सगळे पैसे देण्यात आले आहेत. तरीसुद्धा मालिकेतील कलावंत, तंत्रज्ञ आदींचे तब्बल ८५ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. सुरुवातीला माणिक बेदी यांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली. म्हणून मग बेदी यांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याचा तसेच त्यांच्या निर्मितीमधील मालिकांचे चित्रीकरण थांबविण्याचा इशारा दिला. त्यानंतरच बेदी यांनी सर्व कलावंतांचे मिळून जवळपास ८५ लाख रुपयांचे प्रत्येक कलावंतांच्या नावाचे छापील धनादेश दिले. आपण हे धनादेश लगेच संबंधित कलावंतांना दिले. त्यानंतर आपले पैसे थकविले असल्याच्या अनेक तक्रारी वेगवेगळ्या मराठी कलावंतांनी सांगितल्या. म्हणून मराठी चित्रपटाबाबत गांभीर्याने विचार करून कायमस्वरूपी मार्ग काढण्यासाठी आता प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे, अशी माहिती आदेश बांदेकर यांनी दिली.
