राज्यात वनहक्काच्या बहुतांश दाव्यांचा निपटारा

वनाधिकार कायद्यान्वये राज्यात वैयक्तिक वनहक्काच्या ३ लाख ३६ हजार २१५ दाव्यांचा तर सामूहिक वनहक्कांच्या ४ हजार ६ ७९ दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला असून त्याचे प्रमाण अनुक्रमे ९९.१५ व ९४.४३ टक्के आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ हा ३१ डिसेंबर २००७ पासून राज्यात लागू करण्यात आला असून त्यानुसार तयार केलेले नियम २००८ हे १ जानेवारी २००८ पासून अंमलात आलेआहेत. आदिवासींची उपजीविका सुदृढ करणे, हा उद्देश या कायद्यामागे आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, आदिवासी विकास विभागाने राज्यात वनहक्क कायद्यानुसार दाखल होणारे वैयक्तिक व सामूहिक हक्कांचे दावे निकालात काढण्यासाठी ग्रामपातळीवर १५००२ वनहक्क समित्या, उपविभागीय स्तरावर ९४ समित्या, जिल्हास्तरावर २८ समित्या तसेच राज्यस्तरावर एका समितीची स्थापना केली. वैयक्तिक वनहक्काचे ३ लाख ३९ हजार ९५ दावे दाखल झाले असून त्यापैकी ३ लाख ३६ हजार २१५ दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला. त्यापैकी एकूण १ लाख ४० हजार ३२४ दावे मान्य करण्यात आले. सामूहिक वनहक्काचे ४ हजार ९५५ दावे दाखल झाले असून त्यापैकी ४ हजार ६७९ दाव्यांचा निपटारा करण्यात आला. त्यापैकी एकूण २ हजार ७४५ दावे मान्य करण्यात आले.
सामूहिक तसेच वैयक्तिक वनहक्कांच्या दाव्यासंदर्भात जनजागृतीसाठी शासनाने वनहक्क कायद्याच्या अधिनियम व नियमांचे मराठी भाषेच भाषांतर  केले असून त्याचे वितरण ग्रामसभा तसेच वनहक्क समित्यांना करण्यात आले. स्वयंसेवी संस्थाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये जनजागृतीसाठी कार्यशाळा घेण्यात आल्या. दोन लघुपट तयार करून ते ग्रामीण भागात दाखविण्यात आले. या प्रयत्नांनतर एवढे दावे आले. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यत) अधिनियमानुसार चराई, मासेमारी, गौण वनोपज गोळा करणे, निस्तार आदी सामूहिक वनहक्क मान्य करण्यात येतात. मान्य झालेल्या दाव्यांमध्ये ७/१२ उतारा मिळण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त तसेच भूमी अभिलेख संचालकांना जमीन मोजणी करण्याची सूचना देण्यात आली. त्यानुसार मोजणीचे काम सुरू झाले असून जून २०१३ पर्यंत ते पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. या मोजणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना २१.५८ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आला आहे. ज्या लाभार्थ्यांना वनहक्क कायद्यांतर्गत पट्टे मिळाले आहेत त्यांच्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी वेगवेगळ्या खात्यांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या पट्टय़ांमधून आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी ५० हजार रुपये इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे. या योजनेसाठी २०१२-१३ या वर्षांसाठी २५ कोटी रुपयांचा नियत व्यय राखून ठेवण्यात आला आहे. अमान्य वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांमध्ये अपिलाची तरतूद असून जिल्हास्तरीय समितीकडे दाखल करण्यात आलेल्या एकूण ९३ हजार ३७७ अपिलांपैकी ३५ हजार ६२२ अपील मान्य करण्यात आलेआहेत. प्रलंबित ३१ हजार ५३६ अपील्स ३१ मार्च २०१३ पर्यंत निकाली काढण्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.