ठाणे जिल्ह्य़ातील खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या घटल्याने ३६९ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त झाले असून त्यांच्या इतर शाळांमध्ये नेमणुका होईपर्यंत नवी भरती करू नये, असे आदेश असतानाही जिल्ह्य़ातील विविध महानगरपालिका क्षेत्रांतील अधिकाऱ्यांनी २००९ ते २०११ या कालावधीत ८० शाळांमध्ये १२६ जणांची केलेली भरती आता वादात अडकली आहे. पुणे येथील शिक्षक संचालक आणि मुंबईतील उपसंचालकांनी संबंधित महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना या नियमबाह्य़ नियुक्त्या ताबडतोब रद्द करून त्यांचे वेतन न काढण्याचे आदेश दिल्याने या कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत.
ठाणे जिल्ह्य़ात विविध महापालिका शिक्षण मंडळांच्या अखत्यारितील अनेक शाळांमध्ये पटसंख्या कमी असल्याने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात ७८, कल्याण-डोंबिवलीमध्ये १०८, नवी मुंबईत आठ, उल्हासनगरमध्ये ९५ , भिवंडीत चार तर जिल्हा परिषद संचालित खासगी शाळांमध्ये ७७ शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त आहेत. या अतिरिक्तांचे इतर आवश्यक ठिकाणी समायोजन होईपर्यंत नवी भरती करू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र ते आदेश डावलून उपरोक्त महापालिकांच्या शिक्षण मंडळांनी १२६ नव्या नियुक्त्या केल्या आहेत. ठाणे महापालिका क्षेत्रात २०, नवी मुंबईत १६, कल्याणमध्ये २०, भिवंडीमध्ये चार, उल्हासनगरमध्ये ३२, मीरा-भाईंदरमध्ये सहा तर जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारितील खासगी शाळांमध्ये ३२ जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शिक्षक अनभिज्ञ, अधिकाऱ्यांवर हवी कारवाई
नियमबाह्य़ भरती प्रक्रियेबाबत नव्याने नेमणूक झालेले शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अनभिज्ञ होते. त्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर गदा न आणता त्यांची गणना अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमध्ये करावी. मात्र ज्या अधिकाऱ्यांनी ही भरती केली, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र शिक्षक सेनेने शिक्षण सचिवांकडे केली आहे.
