शहरात दोन महिन्यांपासून थंडावलेल्या अतिक्रमणाचा वादग्रस्त विषय आता थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेला असून त्यांनी जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांना या प्रकरणात कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
धुळे-अमळनेर-चोपडा या राज्यमार्ग क्रमांक १४ वरील अतिक्रमणे, बेकायदेशीर पार्किंग व फेरीवाले यांना हटवून मार्ग वाहतुकीसाठी मोकळा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी राजूरकर यांनी २ डिसेंबर रोजी सायंकाळी शहरातील प्रमुख अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली. शहरातून जाणाऱ्या या महामार्गावरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात आ. साहेबराव पाटील हे चार वर्षांपासून आग्रही आहेत. त्यासाठी त्यांनी दोनदा लाक्षणिक उपोषणही केले. उपोषणानंतर पालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शहरातील अनेक अतिक्रमण काढण्यात आले. पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या भूखंडावरील अतिक्रमण आणि पक्क्या बांधकामांवर हातोडा चालला. मात्र २ ऑक्टोबरला काही अतिक्रमणधारकांनी या कारवाईला विरोध करत पालिका मुख्याधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याने हे प्रकरण चिघळले होते. त्यानंतर दोन महिन्यांपासून अतिक्रमणविरोधी मोहीम थंडावली.
आ. पाटील यांनी शहरातील अतिक्रमण हटवावे आणि दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करीत सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला होता. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठविले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रलंबित अतिक्रमणे काढण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्याने आता पुन्हा या मोहिमेला गती येण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक अतिक्रमणधारकांच्या याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. दरम्यान, ४ डिसेंबर रोजी जळगाव येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयावर बैठक घेण्यात आली.
या वेळी आ. पाटील, पोलीस अधीक्षक जयकुमार, अमळनेरचे प्रांताधिकारी तुकाराम हुलवले उपस्थित होते. मात्र या बैठकीत अतिक्रमणाबाबत तोडगा निघाला नसून जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत याबाबत प्रांताधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागविला आहे.
