मालेगावमध्ये जमा होणाऱ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करून खत तसेच इंधन तयार करण्याचा अत्याधुनिक प्रकल्प राबविण्यासाठी महापालिकेची धडपड सुरू असताना पर्यावरण विभागाकडून नियमांचा बागुलबुवा उभा केला जात असल्याने या प्रकल्पाची अक्षरश: वासलात लागली आहे.
वर्षांचे बाराही महिने अनारोग्याच्या विविध समस्यांनी जर्जर असणाऱ्या मालेगावात घनकचऱ्याचे उत्तम व्यवस्थापन केले गेले तर आरोग्याच्या द्दष्टिने ते महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पण दोन वर्षांपासून वस्तूस्थितीचा विपर्यास करून पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरणाला धोका होईल म्हणून नन्नाचा पाढा लावला जात आहे. पालिकेच्या हद्दीत सध्या रोज सुमारे १७५ मेट्रिक टन कचरा जमा होतो. खासगी ठेकेदार तसेच महापालिकेच्या वाहनांद्वारे हा कचरा पालिकेच्या म्हाळदे शिवारातील कचरा डेपोत टाकला जातो. या डेपोतील दरुगधीमुळे परिसरातील रहिवाशांमध्ये विरोधाचा सूर उमटत आहे. हा डेपो गिरणा नदी परिसरात असल्याने तसेच पर्यावरणाच्या नियमांचा संकोच होत असल्याचा ठपका ठेवत या ठिकाणी कचरा टाकण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने आक्षेप घेतला. या ठिकाणी विशिष्ठ कालावधीत कचरा टाकण्यासाठी हे मंडळ पालिकेला परवानगी देत असे.मात्र पाच वर्षांपूर्वी अशा परवानगीची मुदत संपलेली आहे. मंडळ नव्याने परवानगी देत नाही. त्यामुळे शहरातील कचरा कुठे टाकावा, या विषयी पालिकेपुढे धर्मसंकट उभे ठाकले.
पर्यायी व्यवस्थेचा भाग म्हणून शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या दसाने शिवारातील शासकीय मालकीच्या जागेची मागणी पालिकेतर्फे करण्यात आली होती. त्या वेळी डेपोसाठी जागा देण्यास स्थानिकांनी विरोध दर्शविल्याने पालिका प्रशासन फारसे आशादायी नसले तरी शासनाच्या महसूल यंत्रणेनेही या प्रस्तावात अडथळा आणण्याचे काम केल्याचे स्पष्ट होत आहे. पाच वर्षांत पालिका प्रशासनाने तब्बल तीस वेळा शासनाकडे या बद्दल पत्रव्यवहार केला असला तरी त्याचे फलित झालेले नाही. पालिकेतर्फे सध्याच्या कचरा डेपोच्या ठिकाणीच आधुनिक खत प्रकल्पाची निर्मिती करून शहरातील घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याच्या पर्यायावर जोर दिला गेला होता. आधुनिक यंत्रणेव्दारे
प्रक्रिया करून खत तसेच बॉयलरसाठी इंधन बनविणे असे या प्रकल्पाचे स्वरूप आहे. सध्याचा कचरा डेपो व एकूणच या कचऱ्याची केली जाणारी विल्हेवाट या तुलनेत हा नियोजित प्रकल्प श्रेयस्कर ठरणारा आहे.
या ठिकाणी असलेल्या पालिकेच्या १८ एकर जागेवर हा प्रकल्प राबविण्याचा पालिकेचा मानस आहे.त्यातील साधारण दहा एकर जागेवर हा मुळ खत प्रकल्प तर उर्वरित आठ एकर जागेवर उद्यान बनविण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पासाठी सुमारे सहा कोटी खर्च अपेक्षित आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी समाधानकारक नसल्यामुळे ‘बांधा वापरा व हस्तांतरण करा’ या तत्वावर हा प्रकल्प राबविणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. ठराविक काळानंतर महापालिकेला या उत्पन्नातून काही हिस्सा मिळेल अशा पध्दतीचे नियोजन यासंदर्भातील निविदा मागवितांना पालिका प्रशासनातर्फे करण्यात आले होते. त्यास तिघा संस्थांनी प्रतिसाद दिला होता. परंतु पर्यावरण खात्याने त्यात खोडा घातल्याने हा प्रकल्प राबविण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
नदीपात्रापासून शंभर मीटरच्या आतील जागेवर असा प्रकल्प अस्तित्वात आल्यास पाणी प्रदूषण होण्याचा धोका असल्याने या प्रकल्पास मान्यता देण्यास प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तयार नाही. वास्तविक या ठिकाणी महापालिकेची अठरा एकर जागा आहे व त्यातील केवळ दहा एकर जागेवरच नियोजित प्रकल्प आहे.
संपूर्ण जागेपैकी केवळ पाच टक्के जागा नदीलगत आहे व ती जागा सोडून उर्वरित दहा एकरवर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याने नदीलगतच्या शंभर मीटरच्या आत असा खत प्रकल्प न घेण्याच्या नियमास कोणतीही बाधा उत्पन्न होत नाही. नदीलगतच्या आठ एकर जागेवर पालिकेने उद्यानाचे नियोजन या प्रकल्पातच अंतर्भूत केल्याने पर्यावरण नियमांचे कोणतेही उल्लंघन होत नसल्याचे दिसत असूनही प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आपल्या भूमिकेवर ताठर आहे.
