यंदाच्या पावसाळ्यात अमरावती जिल्ह्य़ातील एकमेव मोठय़ा अप्पर वर्धा प्रकल्पासह मध्यम आणि लघुसिंचन प्रकल्प तुडूंब भरले, पण या प्रकल्पांमधील पाणीसाठा झपाटय़ाने कमी होत चालल्याने पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याची वेळ आली आहे. काही भागात जलस्रोत आटल्याने पुढील महिन्यात १३ गावांना टँकरने पाणी पुरवण्याची वेळ येऊ शकते. मेळघाटात पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे. अचलपूर, नांदगाव खंडेश्वर, धारणी, चिखलदरा या तालुक्यांना पाणीटंचाईची दाहकता अधिक जाणवणार आहे. संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ४.४५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे.
अमरावती जिल्ह्य़ातील अंजनगाव आणि दर्यापूर तालुक्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत, पण इतर सर्व तालुक्यांमधील कामे रखडत आहेत. धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यांमध्ये तर योजना पूर्ण होऊनही गावकऱ्यांना लाभ मिळू शकत नाही, असे चित्र आहे. अपुरा पाण्याचा स्रोत, व्यवस्थापनाचा अभाव आणि पाणीपुरवठा यंत्रणेतील बिघाड यामुळे प्रत्येक वर्षी तात्पुरत्या व तातडीच्या उपाययोजना करणे आवश्यक असते. त्यावर शासनाचा दरवर्षी भरमसाठ खर्च होतो, पण अजूनही जिल्ह्य़ातील ग्रामीण भागातील लघू पाणी पुरवठा योजना, नळ पाणी पुरवठा योजना, प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना निधीअभावी संथगतीत आहेत.
जानेवारी ते मार्च या कालावधीत जिल्ह्य़ातील १३ तालुक्यांमध्ये टँकरने पाणी पुरवावे लागेल, असे जिल्हा परिषदेच्या अहवालात म्हटले आहे. संबंधित तहसीलदारांच्या अहवालानंतर स्थिती अधिक स्पष्ट होऊ शकेल, पण सध्या अर्धा डझन गावांमध्ये जलसंकटाचे सावट आहे. एप्रिल ते जून या कालावधीत आणखी ११ गावांना टँकर पुरवण्याची वेळ येऊ शकते. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाने ४.४५ कोटी रुपयांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यात अनेक उपाययोजना आहेत. नवीन विंधन विहिरी, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, विहिरींचे अधिग्रहण या उपाययोजनांचा आराखडय़ात समावेश आहे. अमरावती जिल्ह्य़ात मध्यम आणि काही लघूसिंचन प्रकल्पांवरून गावांमध्ये पाणीपुरवठा केला जातो. ऑक्टोबर अखेर जिल्ह्य़ातील बहुतांश सर्व प्रकल्प तुडूंब भरले होते. अप्पर वर्धा प्रकल्पातही शंभर टक्के जलसाठा झाला होता.
धरणातून पाणी सोडण्याचीही वेळ आली होती. आता अप्पर वर्धा प्रकल्पात २५७ दशलक्ष घनमीटर म्हणजे ४६ टक्के पाणीसाठा आहे. एकाच आठवडय़ात ३ टक्के पाणीसाठा कमी झाला. आता मागणी वाढणार आहे.  मध्यम प्रकल्पांमध्येही पाणीसाठा कमी होऊ लागला आहे.