गणेशपेठेतील आनंदम वर्ल्ड सिटीचे बांधकाम थांबवण्यात आपली चूक झाल्याचे राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर मान्य केले असून, हे बांधकाम सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे शपथपत्र दाखल केले आहे.
रायपूर येथील गोल्ड ब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. तर्फे गणेशपेठ येथील मॉडेल मिलच्या जागेवर गोदरेज आनंदम वर्ल्ड सिटीचे बांधकाम करण्यात येत आहे. गेल्या ५ डिसेंबर रोजी मजुरांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाकीची भिंत कोसळून दोन मजूर ठार झाले होते. या पाश्र्वभूमीवर, कामगार मंत्र्यांच्या आदेशानुसार नोटीस न देता सहायक कामगार आयुक्तांनी १० डिसेंबर रोजी गोल्ड ब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चरला बांधकाम बंद करण्यास सांगितले.
कामगार मंत्र्यांची कृती बेकायदेशीर आणि सदोष असल्याचे सांगून गोल्ड ब्रिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेद्वारे आव्हान दिले. कामगार मंत्री व सहायक कामगार आयुक्त यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आले आहे. इमारत आणि इतर बांधकाम (रोजगाराचे नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये आपला समावेश होत नाही. या अधिनियमात नमूद केलेल्या व्याख्येनुसार आपण मालक नाही. काम बंद झाल्यामुळे दररोज २५ लाख रुपयांचे नुकसान होईल, असे याचिकेत म्हटले आहे.
न्या. भूषण गवई व न्या. अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठाने गेल्या १३ तारखेला मंत्री व सहायक कामगार आयुक्तांना नोटीस जारी करून त्यांची बाजू मांडण्यास सांगितले होते.
पाण्याच्या टाकीची भिंत कोसळून मजूर ठार झाल्यामुळे बांधकाम थांबवण्यात आले होते, असे सरकारी वकिलांनी नमूद केले.
मात्र सदर कंपनीला नोटीस न देता बांधकाम थांबवण्यात आपली चूक झाल्याचे कामगार मंत्र्यांनी शपथपत्रात सांगितले आणि बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यास हरकत नसल्याचाही उल्लेख केला.
याचिकाकर्त्यां कंपनीची बाजू अ‍ॅड. श्याम देवानी यांनी मांडली, तर सरकारतर्फे सरकारी वकील नितीन सांबरे यांनी काम पाहिले.
