आदिवासी विभागातील ६८० पदांची भरती अडीच वर्षांपासून अधिक काळ रखडल्याच्या पाश्र्वभूमीवर, या प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय मिळावा, यासाठी सोमवारी येथील आदिवासी विकास विभागाच्या मुख्यालयासमोर उमेदवारांनी साखळी उपोषण सुरू केले. मुलाखती होवून पाच महिन्यांपासून रखडलेली अंतिम निवड यादी त्वरीत जाहीर करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे.
आदिवासी विकास अपर आयुक्त कार्यालयांतर्गत ६८० पदांसाठी फेब्रुवारी २०१० पासून सुरू झालेली ही नोकरभरती प्रदीर्घ काळापासून रखडली आहे. एटीसी कार्यालयांतर्गत अधीक्षक, गृहपाल, ग्रंथपाल, माध्यमिक, प्राथमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक, लिपीक, डाटा एट्री ऑपरेटर आदी पदांसाठी १ ऑगस्टला जाहिरात काढण्यात आली होती. या जागांसाठी राज्यभरातून हजारो उमेदवारांनी अर्ज सादर केले. त्यांची लेखी परीक्षा व मुलाखतीची प्रक्रिया झाल्यावर या भरतीस आदिवासी विकासमंत्र्यांनी स्थगिती दिली. त्यानंतर अनेक दिवस चौकशी व इतर प्रक्रियेत निघून गेले. तब्बल अडीच वर्षांनंतर ऑगस्ट २०१२ मध्ये मुलाखतीची प्रक्रिया पार पडली. मुलाखती होवून पाच महिने उलटूनही अद्याप अंतिम निवड यादी जाहीर करण्यात आली नसल्याची तक्रार आंदोलक उमेदवारांनी केली. ऑगस्ट २०११ मध्ये अमरावतीच्या अपर आयुक्त आदिवासी विभागाने शिक्षक भरतीसाठी प्रक्रिया राबविली. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती व कागदपडताळणीची प्रक्रिया करून अंतिम निवड यादी जाहीर झाली. मात्र, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. यामुळे उमेदवार त्रस्त झाले असून हा सर्व घटनाक्रम पाहिल्यास आदिवासी विभागाला कोणी वाली आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित होतो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबपर्यंत कार्यवाही पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. परंतु, परिपत्रकाचे सखोलपणे अवलोकन केल्यास गट (क) संवर्गातील पदे कर्मचाऱ्यांच्या बदलीने भरण्यास सांगितले आहे. म्हणजे एका ठिकाणी कार्यरत कर्मचारी बदलीच्या दुसऱ्या शाळेतील रिकाम्या जागेवर जाईल. परंतु, मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणची जागा रिक्त राहील.
आदिवासी विकास विभाग या पद्धतीने धुळफेक करीत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला. भरती रखडल्याने अनेक उमेदवारांचे जीव टांगणीला लागले आहेत. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेतील उमेदवारांना न्याय मिळण्यासाठी हे साखळी उपोषण सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
