मोताळा तालुक्यातील माळेगाव येथे गेल्या वीस वर्षांंपासून आदिवासी भिल्ल समाजाचे सुमारे ३०० आदिवासी कुटुंब अतिक्रमणातील जमीन कसून उदरनिर्वाह करीत आहेत. शासनाच्या आदेशान्वये या आदिवासींच्या नावे या जमिनी करणे गरजेचे असतानाही त्या त्यांच्या नावे करण्यात आल्या नाहीत, तसेच या संदर्भात वारंवार जिल्हाधिकारी व संबंधित विभागाकडेही मागणी करण्यात आली, परंतु अद्याप यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे या जमीन त्वरित आदिवासींच्या नावे करून द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस आदिवासी विभागाचे जिल्हाध्यक्ष दिलीप मोरे यांनी दिला आहे.
माळेगाव येथे तीनशे आदिवासी कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. १५ वर्षांंपेक्षा अधिक काळ अतिक्रमित जमिनीवर राहणाऱ्या व ती जमीन कसणाऱ्या आदिवासींना या जमिनीचे पट्टे नावे करून देण्याबाबत शासनाने निर्णय दिलेला आहे. या संदर्भात येथील आदिवासींनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच मागणी केलेली आहे, पण अद्याप ही जमीन या कुटुंबांच्या नावे करण्यात आलेली नाही. ही जमीन वनविभागाची असल्याने वन कर्मचारी आदिवासी कुटुंबांना सातत्याने त्रास देऊन हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यापूर्वी आदिवासींवर गुन्हेही नोंदविण्यात आले आहेत. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी अधिनियम २००६ नुसार हे आदिवासी या जमिनीवर राहण्यास व कसण्यास पात्र असल्याने त्यांच्या नावे जमीन करून देण्यासंदर्भात लेखी पत्र दिलेले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही यापूर्वी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कारवाई करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, असे असतांना अद्यापही या आदिवासींच्या नावे या जमिनी झालेल्या नाहीत. त्यामुळे ही जमीन आदिवासींच्या नावे करण्यात यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिलीप मोरे यांनी दिला आहे.
