गोवर्धन शिवारातील दीडशे एकर जागा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठास देताना विस्थापितांना नोकरी देण्याच्या  आश्वासनाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ शुक्रवारी विस्थापित ग्रामस्थांच्यावतीने विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारासमोर लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे कुलगुरू या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत असल्याची तक्रार विस्थापितांनी केली आहे.
शासनाने गोवर्धन शिवारातील गट क्रमांक ४८ मधील १५० एकर जागा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठास दिली होती. तत्पुर्वी, ही जमीन उदरनिर्वाहासाठी शासनाने आम्हाला दिली होती, असे विस्थापितांनी म्हटले आहे. ही संपूर्ण जमीन नियमितपणे कसली जात होती. त्या बदल्यात जमिनीचा कर नियमितपणे भरला जात होता. या ठिकाणी घरे व झोपडय़ा बांधून आम्ही वास्तव्यास होतो, असे विस्थापितांनी निवेदनात म्हटले आहे. १९९० मध्ये स्थानिक पुढारी व मुक्त विद्यापीठ प्रशासनाने आम्हाला दमदाटी करत घरे व झोपडय़ा हटविल्या. त्यावेळी तुमच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला विद्यापीठाच्या सेवेत घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. या प्रकारे आम्हाला भूमीहिन करण्यात आले. शासनाने उदरनिवार्हासाठी पर्यायी जागा देणे व विद्यापीठाने कुटुंबातील एका व्यक्तीला सेवेत घेणे अपेक्षित होते. परंतु, शासन व विद्यापीठाने तोंडाला पाने पुसल्याची तक्रार विस्थापितांनी केली आहे. वारंवार निवेदने देऊन व आंदोलने करूनही विद्यापीठाने दखल घेतली नाही. भूमीहिन झालेल्या कुटुंबियांना मोलमजुरी करावी लागत आहे. त्यास शासन व विद्यापीठ जबाबदार असल्याचा ठपकाही संबंधितांनी ठेवला आहे. विस्थापित कुटुंबातील एका व्यक्तीला विद्यापीठाच्या सेवेत सामावून घ्यावे, या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात आल्याचे पुंडलीक पाडेकर, संभाजी डबाळे, रामभाऊ बेंडकुळे आदींनी म्हटले आहे.