महिला बालकल्याण विभागांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांची भरती प्रक्रिया प्रशासकीय यंत्रणेच्या लालफितीत तब्बल वर्षभरापासून अडकली आहे. गावपातळीवर कुपोषणमुक्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या या भरतीकडेही वरिष्ठ अधिकारी दुर्लक्ष करीत असल्याने कामाचा अतिरिक्त बोजा अंगणवाडी पर्यवेक्षिकांना सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा परिषद अंतर्गत महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने गावपातळीवर ३ हजारांहून अधिक अंगणवाडय़ा चालवल्या जातात.
एका अंगणवाडीसाठी कार्यकर्ती व मदतनीस कार्यरत असून, यावर नियंत्रण ठेवण्यास प्रक्रिया सुरू झाली. तब्बल ६ महिने भरती प्रक्रियेची संचिका फिरल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्षभरापूर्वी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. मात्र, भरती प्रक्रियेचे झेंगट नको, म्हणून तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्षभरापूर्वी प्रस्ताव देण्यात आला.
परंतु अतिरिक्त कामाच्या ताणामुळे हा प्रस्तावही मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पडून आहे. त्यामुळे रखडलेल्या भरती प्रक्रियेने अतिरिक्त कामाचा ताण आता ग्रामीण भागातील अंगणवाडी कार्यकर्त्यांवर ओढवला आहे.
