उद्दिष्ट नगण्य आणि योजनेकरिता प्रस्ताव मात्र हजारात, असा लोकांची छळवणूक करण्याचा उद्योग पशुसंवर्धन विभागाने चालविला आहे. पावसाळ्यात कामधंदा सोडून कागदपत्रांची जुळवाजुळव करण्यात लोकांचा पैसा आणि वेळ वाया चालला आहे.
केंद्र सरकारने पशुसंवर्धन विभागामार्फत नावीन्यपूर्ण योजना व राष्ट्रीयकृषी विकास योजनेंतर्गत जिल्ह्याला १३० प्रकरणे मंजूर केली आहेत. एका तालुक्याला फ़ार तर १५ ते १६ प्रकरणाचा कोटा मिळतो. ही प्रकरणे मंजूर करताना सुशिक्षित बेरोजगार, दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी, शेतमजूर, महिला बचतगट, अल्पभूधारक, अपंग, मागासवर्गीय यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ८७ हजार रुपयांच्या शेळ्या-मेंढय़ा व गाई दिल्या जाणार आहेत. सर्वसाधारण गटाला ४३ हजार ५०० रुपये आपला सहभाग भरावा लागेल. निम्म्यापेक्षा जास्त अनुदान मिळणार असल्याने अनेक शेतक-यांनी प्रकरणे सुरू केली आहेत.
दोन्ही योजनांच्या प्रकरणाकरिता सात बाराचा उतारा, रहिवासी दाखला, पशुधन दाखला, बचतगटाचा दाखला, घराच्या जागेचा उतारा अशी कागदपत्रे लागतात. १०० रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर प्रतिज्ञापत्र करावे लागते. या सर्व कागदपत्रावर ४०० ते ५०० रुपये खर्च येतो. दोन ते तीन दिवस वाया जातात. गाव ते पंचायत समिती असे हेलपाटे मारावे लागतात. एवढे करूनही प्रकरणाचे उद्दिष्ट मात्र अल्प आहे.
अनेक पशुवैद्यकीय अधिका-यांनी गावोगाव जाऊन लोकांना या प्रकरणासाठी अर्ज करण्यास सांगितले. शेकडो लोक सध्या ही प्रकरणे करण्यात गुंतलेली आहेत. आपण किती काम करतो, आपले काम किती लोकाभिमुख आहे हे दाखविण्यासाठी हा खटाटोप करण्यात आला. पात्र लोकांकडूनच प्रकरणे करून घेण्याऐवजी सरसकट योजनेची लालूच दाखवून अनेकांना प्रकरण करायला लावले. त्यामुळे लोकांची ससेहोलपाट झाली. त्यांच्या खिशाला झळ बसली. तरीदेखील अजून पशुसंवर्धन खात्याला जाग आलेली नाही. आठ-दहा प्रकरणाचे उद्दिष्ट असताना हजार दोन हजार प्रकरणे दाखल झाली आहेत. एकूणच लोकांना गुंगवण्याचा आणि सतावण्याचा उद्योग पशुसंवर्धन विभागाने चालवला असून या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.
