वन विभागाने राज्यात पहिल्यांदाच पशुसंवर्धन खात्यासमवेत संयुक्तपणे पशुसंवर्धन प्रकल्प चालविण्याचा निर्णय घेतला असून याचा पहिला प्रयोग अमरावती जिल्ह्य़ातील मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात केला जाणार आहे. प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन तयार असून वन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांनी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी, पशुसंवर्धन खात्याचे अधिकारी आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित प्रकल्पाबाबत अंमलबजावणीच्या सूचना दिल्या आहेत.
संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार असून मेळघाटातील आदिवासीबहुल खेडय़ांमधील पाळीव पशुधनाविषयी माहिती गोळा केली जाणार आहे. ‘अमरावती मॉडेल’ यशस्वी झाल्यास याची अंमलबजावणी राज्यातील वनक्षेत्रात असलेल्या गावांमध्ये केली जाणार
आहे.
मेळघाटात संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्यांचे काम सुरू झाले आहे. उत्कृष्ट संकरित वाणाच्या पाळीव जनावरांसाठी प्रकल्पासाठीचा जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. गावठी जनावरांच्या बदल्यात उत्कृष्ट संकरित जनावरे आदिवासींना पाळण्याच्या सूचना दिल्या जाव्यात, असे प्रवीण परदेशी यांनी उपवनसंरक्षकांना कळविले आहे. अमरावती जिल्ह्य़ासाठी याचा मॉडेल प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. वन सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चिखलदऱ्यात झालेल्या बैठकीत याला अंतिम स्वरुप देण्यात
आले.  महाराष्ट्रातील वन समृद्ध जिल्ह्य़ांमध्ये याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना पशुवंर्धन सचिव एकनाथ डवले यांना देण्यात आली असून वन खाते यावर २५ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. कमी दुधाळू जनावरे बदलून त्याऐवजी एक संकरित वाणाचे दुधाळू जनावर आदिवासी कुटुंबांना दिले जाणार आहे.