सिंचन घोटाळा याचिकांवर २ एप्रिलला सुनावणी

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळे झाले असून, त्यांचे बांधकामही निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. त्यामुळे या कामांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका वर्ग करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालय २५ मार्चला निर्णय घेणार असल्यामुळे या याचिकांवर नागपूर खंडपीठ २ एप्रिलला सुनावणी करणार आहे.
राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे विदर्भातील अनेक सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. शिवाय ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम झाले, त्यात मोठय़ा प्रमाणावर घोटाळे झाले आहेत, असा आरोप करणारी याचिका मोहन कारेमोरे यांनी केली आहे. तर, गोसीखुर्द धरणाच्या २३ किलोमीटर लांबीच्या कालव्याचे निकृष्ट बांधकाम झाले आहे. याच्या चौकशीसाठी वडनेरे आणि मेंढेगिरी समित्या नेमल्या गेल्या, परंतु त्यांनी सादर केलेल्या अहवालावर काहीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. त्यामुळे या अहवालांच्या आधारे कारवाई करण्याचे राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ‘जनमंच’संस्थेच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशानुसार, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) या याचिकांवर उत्तर सादर केले आहे. कोणत्याही सिंचन प्रकल्पाच्या बांधकामात गैरप्रकार झाल्याचे त्यांनी नाकारले आहे. सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने जलतज्ज्ञ माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले असल्याचेही या उत्तरात म्हटले आहे. त्यावर, या पथकाची कार्यकक्षा आणि अधिकार काय आहेत, याची माहिती देण्याचे निर्देश खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले होते.
एसआयटी सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी करणार असल्यामुळे या याचिकांचे औचित्य उरलेले नाही. त्यामुळे या याचिका निष्प्रभ (इन्फ्रक्चुअस) मानल्या जाव्यात, असा युक्तिवाद बुधवारी या याचिकांवरील सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील व्ही.आर. मनोहर यांनी केला. मात्र, राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका पत्रकार केतन तिरोडकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली असून, एकाच मुद्याबाबत दोन याचिका असल्याने त्यांची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात करावी की नागपूर खंडपीठात, याबाबत न्या. अजय खानविलकर व न्या. अशोक भंगाळे यांचे खंडपीठ येत्या २५ मार्च रोजी निर्णय देणार आहे, ही बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. रवी देशपांडे यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवरील सुनावणीसाठी २ एप्रिल ही तारीख निश्चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे श्रीकांत खंडाळकर व अनिल किलोर या वकिलांनी काम पाहिले.