डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत असलेल्या चार जिल्हय़ांतील जवळपास तीनशे महाविद्यालयांनी या वर्षी मूलभूत सुविधा व खर्चाचे वार्षकि अहवालच दाखल केले नाहीत. बहुतांशी महाविद्यालये ही राजकीय पुढाऱ्यांची असल्यामुळे या महाविद्यालयांनी वार्षिक अहवालातून द्यावयाची खर्चाची व सुविधांची माहिती दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. पण राजकीय दबावापोटी या महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचे धाडस विद्यापीठ प्रशासन दाखवत नसल्याचा आरोप अॅड. अजित देशमुख यांनी केला आहे.
बीडसह चार जिल्हय़ांत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत विविध प्रकारची ४१४ महाविद्यालये कार्यरत आहेत. विद्यापीठ कायद्यांतर्गत महाविद्यालयांनी दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच वार्षिक अहवाल विद्यापीठाकडे दाखल करावा लागतो. यात विद्यापीठाच्या नियमानुसार विद्यार्थ्यांसाठी दिल्या जाणाऱ्या इमारतीपासून ते मुलांमुलींसाठीच्या स्वतंत्र शौचालयाच्या सुविधांपर्यंत जवळपास २२ ते २५ प्रकारच्या सुविधांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर महाविद्यालयांना मिळणारे वेतन व वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यानुसार महाविद्यालयांना मंजूर पदे, भरलेली पदे, त्याचे आरक्षण याबाबतची माहिती द्यावी लागते. वार्षिक अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासन नियमानुसार सुविधा व खर्च पदांची भरती याबाबत तपासणी करुन कार्यवाही करते. मात्र मागील अनेक वर्षांपासून नियमितपणे वार्षकि अहवालच दाखल होत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. राजकीय दबावामुळे खासगी मालमत्ता समजून मनमानी पद्धतीने होत असलेला कारभार या अहवालामुळे चव्हाटय़ावर येऊ नये, यासाठी अहवालच दिला जात नाही. विद्यापीठाची स्थायी समितीही या अहवालाबाबत गंभीर नसते. विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थायी समितीची निर्मिती करण्यात आली आहे. मात्र या समितीवर संस्थाचालक आणि राजकीय मंडळीच असल्यामुळे त्यांचे महाविद्यालयांवर कोणतेही नियंत्रण राहिले नसल्याचे स्पष्ट आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन जनआंदोलन समितीचे अॅड. अजित देशमुख यांनी माहितीच्या अधिकारात महाविद्यालयांच्या वार्षकि अहवालाची माहिती घेतली. त्यात या वर्षी विद्यापीठांतर्गतच्या तब्बल तीनशेपेक्षा जास्त महाविद्यालयांनी अहवालच दाखल केला नाही. यात बीड जिल्ह्य़ातील ८४, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील ३३, जालना जिल्ह्य़ातील ४४, उस्मानाबाद जिल्ह्य़ातील ५१ महाविद्यालयांचा समावेश आहे.
