सोलापुरात उभारण्यात आलेल्या डॉ.निर्मलकुमार फडकुले नाटय़गृहाचा उद्घाटन सोहळा येत्या २९ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते आयोजिला असताना त्यास माहिती अधिकार कायदा चळवळीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते विद्याधर दोशी यांनी आक्षेप घेतला आहे. या नाटय़गृहाची उभारणी कायदा धाब्यावर बसवून करण्यात आली असून त्याचे उद्घाटन म्हणजे भ्रष्टाचारावर शिक्कामोर्तब केल्यासारखे होईल, अशी प्रतिक्रियाही दोशी यांनी व्यक्त केली.
सोलापूरच्या ऐतिहासिक भुईकोट किल्ल्याला खेटून डॉ. फडकुले नाटय़गृहाची उभारणी करताना भारतीय पुरातत्त्व वस्तू संरक्षण कायदा अक्षरश: वाकविण्यात आला आहे. तसेच या नाटय़गृहाची उभारणी ज्या जागेवर झाली, ती जागा मूळ राज्य शासनाच्या मालकीची असताना शासनाच्या अपरोक्ष सोलापूर महापालिकेने स्वत:ला अधिकार नसताना सदर जागा डॉ. फडकुले प्रतिष्ठानला परस्पर विकली आहे. या एकूण प्रकरणात आपण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे दाद मागितली असल्याचे दोशी यांनी सांगितले. शहरासाठी मंजूर विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार डॉ. निर्मलकुमार फडकुले प्रायोगिक नाटय़गृह अनुज्ञेय नसल्याचा महापालिकेच्या नगर रचना सहायक संचालकांकडील पत्राचा हवाला देत, दोशी यांनी हे नाटय़गृह राजकीय उच्च पदस्थांच्या मर्जीने कायदा खुंटीवर टांगून उभारण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.
शासनाच्या भूखंडाचा जो भ्रष्टाचार झाला, त्यावर राष्ट्रपतींच्या हस्ते शिक्कामोर्तब करण्याचे हे रीतसर कटकारस्थान आहे. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांच्या नावाचा गैरवापर करून भूखंड बळकावणे व त्यावर इमारत उभी करून कायमस्वरूपी उत्पन्न मिळविण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे. राष्ट्रपतींच्या हस्ते उद्घाटन म्हणजेच त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून आपण नामानिराळे राहण्याचा हा प्रकार आहे, असेही दोशी यांनी निवेदनात म्हटले आहे. राष्ट्रपतींनी या वादग्रस्त नाटय़गृहाचे उद्घाटन केल्यास त्याचा चुकीचा संदेश जनतेत पोहोचण्याची शक्यता असून त्याचा विचार करता राष्ट्रपतींनी या नाटय़गृहाच्या उद्घाटन समारंभास उपस्थित राहू नये, असे आवाहनही दोशी यांनी केले आहे.
आरोप अमान्य
दरम्यान, यासंदर्भात डॉ. फडकुले प्रतिष्ठानचे सचिव तथा केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचे खंदे समर्थक विष्णुपंत कोठे यांनी विद्याधर दोशी यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत. डॉ. फडकुले नाटय़गृहाच्या उभारणीत कोठेही कायद्याचे उल्लंघन झाले नाही. भूखंड खरेदी प्रकरणात सोलापूर महापालिका व राज्य शासन यांच्यातील तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला असून तो मिटविला जाईल. यासंदर्भात दोशी यांनी न्यायालयात जरूर धाव घ्यावी, असे आव्हान कोठे यांनी दिले आहे.
जिल्हाधिकारी गोकुळ मवारे यांनीही २९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी यासंदर्भात पुणे विभागीय आयुक्तांना पाठविलेल्या अहवालात डॉ. फडकुले नाटय़गृहाच्या उभारणीत आक्षेपार्ह प्रकार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. भारतीय स्मारक प्राधिकरण (नवी दिल्ली) यांच्याकडील २९ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या पत्रानुसार डॉ. निर्मलकुमार फडकुले नाटय़गृहाच्या उभारणीसाठीच्या प्रस्तावाला अनुकूल शिफारस केल्याने मुंबईच्या भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने नाहरकत प्रमाणपत्र दिल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवालात नमूद केले आहे. विद्याधर दोशी यांनी याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर अद्याप क्रमांक पडलेला नाही. तसेच सदर जनहित याचिकेच्या पाश्र्वभूमीवर डॉ. फडकुले प्रतिष्ठाननेही उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
