पीएमजीपी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा ‘म्हाडा’चा प्रस्ताव

उमरखाडीत पथदर्शी प्रकल्प, प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे
सुमारे २५ वर्षांपूर्वी पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पातून मुंबईत उभ्या राहिलेल्या आणि तकलादू बांधकामामुळे मोडकळीस आलेल्या ६७ इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना हाती घेण्याची तयारी ‘म्हाडा’ने केली आहे. त्यानुसार उमरखाडीतील सहा इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून तयार करण्यात आली असून त्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात आला आहे.
१९८४ च्या सुमारास पंतप्रधानांच्या अनुदान प्रकल्पातून (पीएमजीपी) मुंबईत धारावी, काळाचौकी, भायखळा, दादर, कामाठीपुरा अशा विविध भागांत ६७ इमारती बांधण्यात आल्या. चार-पाच वर्षांच्या कालावधीत ही योजना सुरू राहिली व नंतर बंद पडली. त्यात समाजातील गरीब घटकांसाठी १६० ते १८० चौरस फुटांची घरे बांधण्यात आली. सुमारे १२०० कुटुंबे त्यात राहतात. मात्र, या इमारतींचे बांधकाम फारसे चांगले झाले नव्हते. त्यामुळे अवघ्या २५ वर्षांत या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी आमदार वा खासदार निधीतून पैसे देण्यास परवानगी नव्हती. नंतर ती मिळाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या ३०० कोटींच्या विशेष निधीतूनही दुरुस्तीला निधी उपलब्ध झाला. काही इमारतींची दुरुस्ती झाली. पण बांधकामाचा दर्जा खराब असल्याने तात्पुरती डागडुजीच होऊ शकली.
त्यामुळे आता या इमारतींमधील १२०० कुटुंबांचे भवितव्य अडचणीत आल्याने या ‘पीएमजीपी’ इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण ‘म्हाडा’ने तयार केले आहे. त्यात उमरखाडीतील सहा इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या पथदर्शी प्रकल्पाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार सहा इमारतींमधील सुमारे २०० कुटुंबांना पुनर्विकासानंतर सध्याच्या १६०-१८० चौरस फुटांच्या घरांऐवजी थेट ३०० चौरस फूट चटई क्षेत्राचे घर मिळेल. पुनर्विकास खुद्द ‘म्हाडा’ करेल व त्यासाठी मिळणाऱ्या तीन चटई क्षेत्र निर्देशांकातून जी अतिरिक्त घरे उपलब्ध होतील ती संक्रमण शिबिरांतील पात्र रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यासाठी वापरली जातील, असे ‘म्हाडा’च्या मुंबई मंडळाच्या इमारत दुरुस्ती व पुनर्विकास मंडळाचे सभापती प्रसाद लाड यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या धोरणाचा व उमरखाडीतील पथदर्शी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाकडे पाठवण्यात आला होता. त्यांच्याकडून हिरवा कंदील मिळाल्यावर आता हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे सादर झाला  आहे.