मर्जीतल्यांचीच समित्यांवर वर्णी!

स्थायी समिती, बेस्ट समिती, बाजार, आरोग्य, सुधार, शिक्षण, बालकल्याण आदी समित्या, प्रभाग समित्या ही पालिकेतील खरी सत्ताकेंद्रे. (अर्थात कमाईची ठिकाणे) नगरसेवक बनल्यानंतर बहुतेकांना कोणत्या ना कोणत्या समितीमध्ये स्थान मिळतेच. अर्थात ही बाब त्या त्या पक्षनेतृत्वावर अवलंबून असते. मात्र शिवसेनेत गेली अनेक वर्षे काही ठरावीक नगरसेवकांचीच वर्णी या समित्यांच्या अध्यक्षपदावर लागते आहे. त्यातही सुनील प्रभू, राहुल शेवाळे, रवींद्र वायकर (मागील वेळेस), यशोधर फणसे अशा काही मोजक्याच मंडळींना महत्त्वाची पदे मिळत आहेत. अन्य नगरसेवकांचा त्यासाठी विचारही होत नाही. त्यातही महिला नगरसेवकांना तर अगदी कस्पटासमान वागणूक मिळत असल्याने शिवसेनेत मोठा असंतोष धुमसत आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कारकीर्दीत पालिकेतील वैधानिक समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यपदावर अनेक नगरसेवकांना संधी दिली जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये हे चित्र बदलूनच गेले आहे. वारंवार एकाच व्यक्तीची पदावर नियुक्ती करण्याचा पायंडाच जणू पडला आहे. गेली काही वर्षे सुनील प्रभू, राहुल शेवाळे आणि यशोधर फणसे या त्रिकुटाशिवाय पक्षनेतृत्वाला इतर कुणी दिसलेच नाही. हे नेते स्वत:तच मश्गुल राहिले. इतर नगरसेवकांना ‘घडविण्याचे’ प्रयत्नही या मंडळींनी केले नाहीत. मग इतरांनी त्यांचे आदेश का पाळायचे? असा संतप्त सवाल खासगी चर्चामध्ये शिवसेनेचे नगरसेवक करू लागले आहेत.
गेली चार वर्षे स्थायी समिती अध्यक्षपद भूषविताना केलेली ‘अर्थपूर्ण मेहनत’ फळाला आल्यामुळे राहुल शेवाळे यांना खासदारकीची बक्षिसी मिळाली. मात्र तरीही निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत शेवाळे यांनाच स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी ठेवण्याचा पक्षनेतृत्वाचा विचार आहे. त्यांच्या विजयावर स्थायी समिती अध्यक्षपदातील बदल अवलंबून आहेत. ते विजयी झाल्यास स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदाची माळ यशोधर फणसे यांच्या गळ्यात घालायची आणि सभागृह नेतेपदाची जबाबदारी बेस्ट समितीचे अध्यक्ष संजय ऊर्फ नाना आंबोले किंवा सुरेंद्र बागलकर यांच्यावर सोपविली जाईल, असे संकेत मिळत आहेत.
मात्र या सगळ्या गदारोळात उद्धव ठाकरे भेटत नाहीत आणि प्रोत्साहन वा मार्गदर्शन मिळावे असे काहीच घडत नाही, या परिस्थितीमुळे नवोदित नगरसेवक कमालीचे नाराज आहेत. केवळ अटीतटीच्या वेळी संख्याबळासाठीच आपला वापर केला जातो, अशी भावना त्यांच्यामध्ये वाढू लागली आहे.
शिवसेनेतील महिला नगरसेविकांना मिळणारी वागणूक हा तर स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय. ५० टक्के आरक्षणामुळे निम्म्या महिला सभागृहात आल्या आहेत. याचा जणू राग आल्यासारखी वागणूक शिवसेना नेतृत्वाने या महिलांना दिली आहे. महिला महापौर बनल्या त्यासुद्धा महापौरपदाचे आरक्षण महिलांसाठी असल्यानेच. अन्यथा प्रत्येक महत्त्वाच्या विषयावर त्यांना खडय़ासारखे वगळले जाते. त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे, त्यांना मार्गदर्शन करणे याचा तर मुद्दाच उपस्थित होत नाही. त्यातच अलीकडेच ‘असुरक्षित नगरसेविका’ प्रकरणानंतर महिलांवरील राग ‘शिवसेना स्टाईल’ने व्यक्त होऊ लागला आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर विनोद घोसाळकर यांच्याविरुद्ध आवाज उठविणाऱ्या माजी महापौर शुभा राऊळ यांची स्थायी समितीमधून उचलबांगडी होण्याची शक्यता आहे. तसेच माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनाही हेतुपुरस्सर महत्त्वाच्या पदांपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. सभागृहात जांभई देण्यासाठी तोंड उघडणाऱ्या आणि केवळ नेत्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्या नगरसेविकांना प्रभाग समित्यांच्या अध्यक्षपदी नेमण्याचा घाट घालण्यात येत आहे.