मुंबईच्या पुरातनवास्तू यादीमध्ये महालक्ष्मी मंदिर आणि परिसराचा समावेश करण्यात आल्याने येथील उपकरप्राप्त इमारती, बैठी घरे, चाळी, झोपडपट्टय़ा आदींच्या पुनर्विकासाला खीळ बसली आहे. या परिसरातील सुमारे ७०० रहिवाशांनी आपल्या सूचना आणि हरकती पालिकेकडे पाठविल्या आहेत. मात्र पालिका अथवा पुनर्विलोकन समितीकडून अद्यापही प्रतिसाद न मिळाल्याने येथील रहिवाशी धास्तावले आहेत. परिणामी शिवाजी पार्क पाठोपाठ आता महालक्ष्मी परिसराचा प्रश्नही चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई महापालिकेने पुरातनवास्तूंच्या जतनासाठी तयार केलेल्या पुरातनवास्तू यादीत महालक्ष्मी मंदिर आणि परिसराचा समावेश केला आहे. महालक्ष्मी मंदिर १८३१ मध्ये बांधण्यात आले असून त्याच्या आसपास हळूहळू लोकवस्ती वाढत गेली. मंदिराच्या आसपास उपकरप्राप्त इमारती, चाळी, बैठी घरे आणि झोपडपट्टी असून गेली अनेक वर्षे असंख्य कुटुंबे तेथे वास्तव्यास आहेत. कालौघात काही इमारती आणि चाळींना पुनर्विकासाची गरज आहे. मात्र सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यामुळे पुनर्विकासात अडचणी आहेत. मंदिर परिसरातील दर्या नगर आणि दर्या सागर झोपडपट्टय़ांमध्ये सुमारे ४०० झोपडय़ा आहेत. असुविधांचा सामना करीत अनेक कुटुंबे तेथे वास्तव्य करीत आहेत. या झोपडपट्टीवासीयांनाही पुनर्विकासाची प्रतीक्षा आहे. आता महालक्ष्मी मंदिर आणि परिसर पुरातनवास्तू यादीत समाविष्ट करण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांमुळे येथील पुनर्विकासाला पूर्णपणे खीळ बसेल आणि रहिवाशांना आपल्या पडक्या घरांची दुरुस्तीही करणे शक्य होणार नाही, अशी भीती रहिवाशांना वाटते आहे.
महालक्ष्मी मंदिर वगळता या परिसरातील कोणतीच वास्तू पुरातनवास्तू यादीमध्ये समाविष्ट करण्याजोगी नाही. मग पालिकेने हा घाट का घातला आहे, असा सवाल महालक्ष्मी परिसर विकास संघाने केला आहे. या परिसरातील सुमारे ७०० रहिवाशांनी महापालिकेकडे सूचना आणि हरकती सादर केल्या आहेत. शिवाजी पार्क परिसराबाबत राजकीय पक्षांनी आवाज उठविताच दिनेश अफझुलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखालील पुनर्विलोकन समितीपुढे सूचना आणि हरकती सादर केलेल्या नागरिकांची सुनावणी पार पडली. मात्र महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील रहिवाशांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, पुनर्विलोकस समितीचे अध्यक्ष दिनेश अफझुलपूरकर, खासदार मिलिंद देवरा, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सचिन अहिर, पालकमंत्री जयंत पाटील आदींपुढे गाऱ्हाणे मांडले. परंतु आपली सुनावणी कधी होणार हे या परिसरातील रहिवाशांना अद्यापही कळविण्यात आलेले नाही. परिणामी महालक्ष्मी परिसराचा प्रश्न ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत.