शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर होऊन चार आठवडे होऊनही महापौरांनी आराखडय़ाच्या ठरावावर अद्याप स्वाक्षरी न केल्यामुळे त्यांच्या स्वाक्षरीची वाट न पाहता आयुक्तांनी आराखडा मागवून घ्यावा आणि पुढील प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या मुख्य सभेने जुन्या हद्दीचा आराखडा ७ जानेवारी रोजी मध्यरात्री मंजूर केला. त्या सभेला चार आठवडे झाले असून अद्यापही महापौरांनी संबंधित ठरावावर स्वाक्षरी का केलेली नाही, असा प्रश्न पुणे जनहित आघाडीने विचारला आहे. वास्तविक, एखाद्या ठरावावर संबंधित समितीच्या अध्यक्षाची वा महापौरांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर तो ठराव प्रशासनाकडे कार्यवाहीसाठी जातो. परंतु, ही कायद्यातील तरतूद नाही. ही केवळ महापालिकेतील परंपरा आहे. त्यामुळे आराखडा
मंजूर झाल्याच्या ठरावावर स्वाक्षरीची वाट न पाहता आयुक्तांनी त्यांच्या अधिकारात नगरसचिवांकडून संबंधित ठराव मागवून घ्यावा व त्यावरील कार्यवाही सुरू करावी, अशी मागणी जनहित आघाडीतर्फे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर आणि निमंत्रक विनय हर्डीकर यांनी केली आहे. तसे पत्र सोमवारी आयुक्तांना देण्यात आले.
जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ाचा विषय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असताना महापौरांना त्यावर स्वाक्षरी करण्यासाठी आतापर्यंत वेळ झाला नाही, याचे कारण सभेत मंजूर झालेल्या उपसूचनांमध्ये तसेच सभेच्या इतिवृत्तान्तामध्ये बदल करण्याचे प्रयत्न काही नगरसेवकांकडून सुरू आहेत. ही परिस्थिती पाहता आयुक्तांनी पुढील कार्यवाही करावी अशी मागणी करून मुळातच प्रशासनाने स्वत:हून हा ठराव का मागवून घेतला नाही, अशीही विचारणा करण्यात आली आहे. शहर सुधारणा समितीमध्ये आणि मुख्य सभेमध्ये मिळून आराखडय़ाला साडेचारशे उपसूचना देण्यात आल्यामुळे ते सर्व बदल मूळ आराखडय़ात करावे लागणार आहेत.
आराखडय़ाचे वेळापत्रक चुकणार
शहराचा प्रारूप विकास आराखडा १३ एप्रिलपूर्वी राज्य शासनाकडे जाणे बंधनकारक आहे. मात्र, आराखडय़ात आता शेकडो बदल करावे लागणार आहेत. त्यानंतर नियोजन समितीची नेमणूक होईल, या नेमणुकीनंतर आराखडा प्रकाशित केला जाईल, त्यानंतर नागरिकांच्या हरकती-सूचनांसाठी साठ दिवस दिले जातील, त्यानंतर पुन्हा आराखडा मुख्य सभेपुढे येईल आणि पुढे तो सभेत मंजूर होऊन राज्य शासनाकडे जाईल. हे वेळापत्रक पाहता, आराखडा १३ एप्रिलपूर्वी शासनाकडे जाण्याबाबत शंका घेतली जात आहे.
